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संजय गुप्ता, INDORE. विविध ट्रांसपोर्टर्स एससोसिएशन (Transporters Association) के पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग (Department of Transport) के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई (Principal Secretary Faiz Kidwai) की भोपाल में विविध मुद्दों को लेकर बैठक हुई। इसमें ट्रासंपोर्टर्स ने कहा कि एमपी (MP) में वाहनों पर 8 फीसदी टैक्स (Tax) लिया जा रहा है और वह भी कुल बिल वैल्यू पर, जबकि बाहरी राज्यों में यह पांच फीसदी है। बिल में जीएसटी हटाकर यह टैक्स बनता है। इसके चलते ट्रक मालिक अब वाहनों को नागालैंड और अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड करा रहे हैं। एमपी में इस टैक्स को कम किया जाए। एससोसिएशन के पदाधिकारियों ने बार्डर चेकपोस्ट पर हो रहे भ्रष्टाचार (Corruption at the checkpost), अवैध वसूली का मुद्दा उठाया लेकिन इस पर पीएस ने यह कहकर रोक दिया कि यह चर्चा के एजेंडे में नहीं है। जब नए आयुक्त ज्वाइन करेंगे, तब उनसे आप इस मुद्दे पर चर्चा करना।
वाहन कागजों को ईवे बिल से जोड़ दिया जाए
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीएल मुकाती ने कहा कि हमने मांग रखी कि परिवहन विभाग को वाहनों की जांच बंद कर देना चाहिए और वाहन के दस्तावेजों को ईवे बिल से लिंक कर दिया जाए। जब किसी वाहन के परमिट और अन्य दस्तावेज लिंक होंगे, तभी ईवे बिल जनरेट हो, तो परिवहन विभाग को जांच की जरूरत ही नहीं होगी। इसी तरह मंडी में वाहन परमिट तभी बने जब उसके सभी दस्तावेज अपलोड हो। इससे जगह-जगह वाहन के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। पीएस ने इस मुद्दे पर विचार का आश्वासन दिया। वहीं पदाधिकारियों ने बकाया टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए कहा, जिससे वाहन मालिकों को पुराने बकाया को सेटल करने का मौका मिले और उन्हें पेनल्टी आदि में राहत दी जाए। प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के वेस्ट जोन उपाध्यक्ष विजय कालरा, संस्था के प्रदेशाध्यक्ष राकेश तिवारी और अन्य भी शामिल थे।