ओपी नेमा, Jabalpur. सरकार की जमीन (Government land) वापस पाने के लिए जिला प्रशासन (District Administration) का लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। जिला प्रशासन ने आज सिविल थाने के सामने की लगभग 8.86 एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। सिविल लाइन स्थित ब्रिटिश काल (British period) की बेशकीमती जमीन को टेंट वाले से जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त ( free from occupation) कराया। जिला प्रशासन ने 21 मई को सिविल थाने के सामने और पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे की करीब 8.86 बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की। रांझी तहसील के अंतर्गत ब्लाक नम्बर 23, प्लाट नम्बर 1 व 2 की इस भूमि का बाज़ार मूल्य लगभग 1अरब 72 करोड़ रुपए है।
अपर कलेक्टर ने संभाला मोर्चा
कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर पुलिस और नगर निगम के सहयोग से की जा रही इस कार्रवाई में यहां वर्षों पूर्व अतिक्रमण कर बनाए गए निमार्णों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया (Additional Collector Namah Shivay Arjaria), तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले एवं तहसीलदार आधारताल राजेश सिंह मौजूद हैं।
अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के अनुसार ब्रिटिश काल की बर्न कोर्ट की यह भूमि शासन की हो गई थी। इस भूमि को लेकर शासन और समदडिय़ा ग्रुप के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक गया, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासन के पक्ष में फैसला दिया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों का होगा निर्माण
अपर कलेक्टर ने बताया कि इस भूमि पर अवैध रूप से मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था। एक वर्कशॉप भी यहां बना ली गई थी। इसके अलावा यहां 20 से अधिक ठेले टपरे भी लगा लिए गए थे। कार्रवाई में इन सभी को हटाया जा रहा है। अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के अनुसार सिविल लाइन स्थित इस भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कमिश्नर कार्यालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों को निर्माण किया जाना है।
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