MP: कृषि मंत्री बोले- किसानों को समझाने में नाकाम रहे; शहीदों को मुआवजा दो- दिग्गी-नाथ

भोपाल. कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी की घोषणा के साथ ही मध्यप्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal patel) ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे, इस कारण मांफी मांगते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने कृषि कानूनों का वापस लेने का फैसला लिया है। वहीं, दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए लिखा कि 'किसान आंदोलन में शहीद (martyr) होने वालों को मुआवजा दिया जाए। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ (Kamalnath) बोले, 'जनता यदि इसी प्रकार बीजेपी को चुनावों में सबक सिखाती रही तो उसकी इसी प्रकार जीत होती रहेगी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में समझाने में नाकाम- पटेल

मंत्री पटेल ने कहा, 'पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया, जिसके चलते विरोध बढ़ता गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भी किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए आज पीएम मोदी ने क्षमा मांगते हुए तीनों कानूनों का वापस लेने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने किसानों के हित में हमेशा बड़े फैसले लिए है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी हमेशा योजनाओं का लाभ दिया गया है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है।

देर आए दुरुस्त आए- दिग्विय

दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी जी को धन्यवाद। देर से आए दुरुस्त आए। जीत गया भाई जीत गया, किसान आंदोलन जीत गया। मेरी तीन मांगें हैं। 
1. किसान विरोधी कानून को निरस्त करने के लिए तत्काल क़ानून लाएँ।
2. MSP पर किसान उपज को आवश्यक रूप से ख़रीदने के लिए क़ानून लाएँ।
3. किसान आंदोलन में शहीद होने वालों को मुआवज़ा दिया जाए। 

किसानों ने जिद्दी सरकार को झुका दिया- 'नाथ'

कमलनाथ ने कहा, 'मोदी सरकार को इन कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेना चाहिए। इस आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों की मौत हो गई। किसानों को इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान जमकर प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने भी किसानों के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और लड़ाई लड़ी। यह न्याय व सच्चाई की जीत है , किसानों के कड़े संघर्ष की जीत है , जिसने एक अहंकारी व जिद्दी सरकार को झुका दिया।