MP विधानसभा सत्र आज से: सदन में निकलेगा OBC का जिन्न, हंगामे के आसार

भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा (Legislative Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) 20 दिसंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। ये 24 दिसंबर तक चलेगा। इसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण (OBC Reservation) का मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। लिहाजा सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस मुद्दे को लेकर बीते कुछ दिन से सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं।बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी गई थी, ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर।

बीजेपी-कांग्रेस की अपनी-अपनी रणनीति

19 दिसंबर यानी रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बीजेपी विधायकों (BJP MLAs) की बैठक बुलाई थी। इसमें वरिष्ठ मंत्री, पार्टी विधायकों को टिप्स दी कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए? शिवराज ने विधायक दल की बैठक में सदस्यों को परिवार समेत आने का न्योता दिया था। बैठक के बाद डिनर भी रखा गया।

उधर, कमलनाथ ने भी रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि 5 दिन चलने वाले सत्र दौरान प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार की घेराबंदी होगी। 

प्रश्नकाल में सिर्फ पूरक प्रश्न ही पूछ सकेंगे 

रविवार को ही विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें सहमति बनी कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य लिखित प्रश्न (Written Question) नहीं पूछेंगे और ना ही मंत्री लिखित उत्तर (Written Answer) पढ़ेंगे। संबंधित सदस्य को सीधे पूरक प्रश्न पूछना होगा। प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका मिल सके, इसलिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 

गौतम ने ये भी कहा कि हमारी कोशिश जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना है। इस बार के सत्र में कई नई पहल की जा रही हैं। विधायकों से कहा गया है कि वे पहले से सवाल और जवाब पढ़कर आएं। पॉइंट-टू-पॉइंट बात होने से सदन का समय बचेगा।

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