Amazon के खिलाफ FIR: MP के गृह मंत्री का आदेश, जूते पर राष्ट्र ध्वज छापने का केस

भोपाल. मध्य प्रदेश में अमेजन के खिलाफ केस दर्ज होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके लिए पुलिस प्रमुख (DGP) को आदेश दिए हैं। नरोत्तम के मुताबिक, यह पीड़ादायी बात है। मेरे संज्ञान में मामला लाया गया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना के विपरीत कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। यह पहली नजर में राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन नजर आ रहा है। यह असहनीय है कि जूते तक hर इसका इस्तेमाल किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में वह अमेजन संस्था और उसके मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। 

.@amazonIN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रध्वज के इस्तेमाल का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है।

मैंने डीजीपी को #Amazon के मालिकों/कंपनी पर #FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।1/2@DGP_MPpic.twitter.com/HVqVFnyX8p

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 25, 2022

कमलनाथ- दिग्विजय के बीच बहस हास्यास्पद: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुई बहस को हास्यास्पद बताया। कहा कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को बता दिया कि वे वास्तव में इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र हैं। जिस तरह से उनकी बातचीत हुआ, सुनकर लगा कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नाम की चीज बची नहीं है। इसे देखकर कांग्रेस का भविष्य समझ में आता है। 

.@OfficeOfKNath जी और @digvijaya_28 जी की बातचीत का वायरल ऑडियो बताता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो चुका है।

कार्यकर्ताओं के सामने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच ऐसा सार्वजनिक वार्तालाप न केवल हास्यास्पद है, वरन कांग्रेस के डूबते भविष्य का इशारा भी है।@BJP4India@INCIndiapic.twitter.com/eeiXXiHiXy

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 25, 2022

215 कैदी रिहा होंगे: नरोत्तम ने यह भी कहा कि गणतंत्र दिवस पर इस बार उम्रकैद की सजा काट रहे 215 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें 210 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनकी बची हुई सजा को इनके अच्छे आचरण की वजह से माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत सजा काट रहे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 4 हजार पुलिसकर्मियों और रेडियो आरक्षकों की भर्ती होनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है।