मप्र पंचायत चुनाव: उमा भारती ने कहा- OBC आरक्षण के बिना नहीं होना चाहिए

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मप्र पंचायत चुनाव: उमा भारती ने कहा- OBC आरक्षण के बिना नहीं होना चाहिए

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पंचायत चुनावों (Panchayat elections) में OBC आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती ने मांग की है कि प्रदेश में बिना OBC आरक्षण (Reservation) के पंचायत चुनाव न कराए जाए। इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से फोन पर चर्चा की है। साथ ही पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों (Backward Classes) की भागीदारी के लिए रास्ता निकालने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Former Chief Minister Uma Bharti) ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है।

उमा ने शिवराज से की फोन पर बात

उमा भारती ने कहा कि मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई है तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय होगा।

उन्होनें पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव न हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार एक्शन में

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, वहीं अन्य क्षेत्रों में चुनाव संपादित कराने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने बुलाई अहम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक मंत्रालय में होगी। प्रदेश के महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई विधि विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक के संबंध में राज्य सरकार के अगले कदम को लेकर चर्चा होगी।

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