MP कैबिनेट के फैसले: उद्यम क्रांति योजना शुरू, विमान ईंधन सस्ता, PSC को नए चैयरमेन मिले

भोपाल. शिवराज सरकार ने विमानन कंपनियों (Aviation Companies) को बड़ी राहत दी है। भोपाल और इंदौर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन पर वैट 25% से घटाकर 4% कर दिया गया है। मीटिंग में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को हरी झंडी दी है। इस योजना में 18 से 40 साल तक के युवाओं को सरकार की गारंटी पर 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। कैबिनेट में राजेशलाल मेहरा को MPPSC के नए चैयरमेन और कृष्णकांत शर्मा को सदस्य बनाने का फैसला लिया गया है।

MP में हर हफ्ते 588 फ्लाइट्स की लैंडिंग

मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो विमान ईंधन पर लगने वाला वैट कम करने से सरकार को 40 करोड़ रुपए सालाना राजस्व (Revenew) नुकसान होगा। हालांकि, फ्लाइट की संख्या बढ़ती है तो फ्यूल की खपत बढ़ने से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है। प्रदेश में हर हफ्ते 588 फ्लाइट आती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने राज्य सरकार से ज्यादा फ्लाइट्स शुरू करने और विमान ईंधन पर वैट में कमी करने की मांग की थी। 

सिंधिया ने कहा था- मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को ATF (विमान ईंधन) पर वैट (VAT) कम करने के लिए लेटर लिखा है। 8-9 राज्य हैं, जहां ATF पर वैट 1 से 4% तक ही है। उन राज्यों से उड़ानों में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में ATF पर वैट के अलग-अलग स्लैब हैं, जो 4 से 25% तक हैं। मैंने MP सरकार से पूरे राज्य में 1 से 4% तक लाने का अनुरोध किया है।

युवाओं को 50 लाख तक के लोन की गारंटी

— Jansampark MP (@JansamparkMP) November 16, 2021

विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों (MP Cabinet Decision) की जानकारी देते कि उद्यम क्रांति योजना (Udyam kranti Scheme) में लोन के लिए 18 साल से 40 साल तक के लोग पात्र होंगे। निर्माण यूनिट लगाने वालों को 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन की गारंटी सरकार देगी। साथ ही लोन के ब्याज पर 3 फीसदी की सब्सिडी सरकार देगी।

शंकर शाह म्यूजिम का निर्माण

आर्ट एंड कल्चर हैरिटेज जबलपुर (Jabalpur) में राजा शंकर शाह म्यूजियम (Shankar Shah Museum) का निर्माण करेगी। सीएसआर और सीसीआर फंड वृक्षारोपण (Tree Planting) के लिए भी यूज हो सकेगा। वनों से वनोपज (Forest Produce) का लाभ वन समिति को मिलेगा।