NEP-2020: लागू करने वाला पहला राज्य MP, 177 डिप्लोमा-282 सर्टिफिकेट कोर्स होंगे शुरू

भोपाल. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan yadav) ने कहा कि मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (national education policy) लागू की जाएगी। अभी ग्रेजुएट स्तर के प्रथम वर्ष (First year) के लिए नीति के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विभाग द्वारा बनाई टास्क फोर्स ने अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना बनाई।

282 सर्टिफिकेट कोर्स

डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा को अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम (vocational course) शुरू किए जा रहे हैं। इस साल कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (certificate course) शुरू किए जाएंगे। 79 विषयों के फर्स्ट ईयर के कोर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें छात्रों को वैकल्पिक विषय (optional subject) चुनने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक साल में सर्टिफिकेट, दो साल में डिप्लोमा एवं तीन साल में डिग्री समेत 'मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) भी लागू किया जा रहा है। इस साल बेस कोर्स में योग एवं ध्यान के सिलेबस भी जोड़े गए हैं।

निजी कॉलेजों को बढ़ावा

उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी (private partnership) को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कॉलेज खोलने संबंधी नियमों को सरल बनाया जा रहा है। नए कॉलेज खोलने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसमें दस्तावेज अपलोड करने पर एनओसी जारी की जाती है। पिछले 2 सालों में 89 नए प्राइवेट कॉलेजों को अनुमति जारी की गई है। इसमें भूमि संबंधी शर्त, किराये के भवन एवं आवेदन शुल्क संबंधी प्रावधान और सरल किए जा रहे हैं, जिसके लिए अन्य राज्यों के प्रावधानों को भी देखा गया है।