दहेज प्रताड़ना के मामलों को अब राजीनामें के जरिये खत्म किए जाएंगे...इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है...इससे उन परिवार को सीधा फायदा होगा...जो छोटी-छोटी विवादों के चलते टूटने की कागार पर है...साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था...जिसे राष्ट्रपति ने तीन साल बाद अपनी मंजूरी दे दी है...