राहुल तिवारी, Amarkantak. अमरकंटक मुद्दे को केन्द्र व राज्य शासन द्वारा गंभीरता से लिए जाने के बाद अब प्रशासन फुल एक्शन मोड पर है। ऐसे में अमरकंटक नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के 500 प्रकरण निरस्त कर दिए गए हैं। अमरकंटक के संरक्षण का मोर्चा संभाल रहे शहडोल संभाग के आयुक्त राजीव शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 मई तक सर्वे करके बताएं कि कितने कच्चे-पक्के मकान हैं। कहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। कहां-कहां नए निर्माण हो रहे हैं।
एक महीने में हुए निर्माणों को सूची में जोड़ा जाएगा
नगर पंचायत अमरकंटक 15 वार्ड है जिसमें कई शासकीय भूमि, लीज पर आवंटित भूमि, निजी पर कच्चे-पक्के टीन शेड का निर्माण किया गया है। वहीं सर्वे में पिछले एक महीने पहले तक पूरे हुए निर्माण कार्यों को नए कार्यों की सूची में जोड़ा जाएगा।
शहर से 20 किमी दूर होगी बसाहट
2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वे में अमरकंटक से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 500 हितग्राही को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा की गई आंतरिक जांच प्रक्रिया के माध्यम से अपात्र घोषित कर दिया गया है। इन हितग्राहियों के मकान अब अमरकंटक नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं बन सकेंगे। सरकार ने अमरकंटक से 20 किमी दूर पोड़की में नई बसाहट की योजना बनाई है। यह कान्सेप्ट सेटेलाइट सिटी होगी जहां सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।