बीजेपी की OBC पॉलिटिक्स: मंत्रालय में 3 घंटे मंथन, मंत्री भूपेंद्र बोले- 27% आरक्षण दिलाएंगे

भोपाल. गुरूवार को मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। इस मीटिंग में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज के साथ लगभग बीजेपी ( bjp reservation meeting) के सभी ओबीसी विधायक मौजूद थे। इनके अलावा बड़े वकीलों के साथ महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी उपस्थित थे। बैठक के बाद बीजेपी की और से नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह (bhupendra singh) ने कहा कि ओबीसी को 27 फीसदी (OBC reservation) आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लडे़ंगे। इसके लिए देश के बड़े वकील अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे।

बैठक में ओबीसी के दिग्गज नेता मौजूद

इस बैठक में मोहन यादव, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, राम किशोर कांवरे, भरत सिंह कुशवाह, प्रेम पटेल , विधायक जालम सिंह पटेल, प्रदीप पटेल मौजूद थे। इनके अलावा बैठक (meeting) में बड़े वकीलों के साथ महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी उपस्थित है।  

ओबीसी आरक्षण के लिए रणनीति

बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी नेताओं के साथ मिलकर आरक्षण के लिए रणनीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिवराज (shivraj) के नेतृत्व में प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (sc, st, obc) के लिए कई योजनाएं चल रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए बीजेपी पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए विस्तार से चर्चा हुई है।  

हाईकोर्ट 1 सितंबर को करेगा सुनवाई हाईकोर्ट 1 सितंबर को करेगा सुनवाई

मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण (OBC reservation) के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। 

OBC संशोधन बिल लोकसभा में पास

वहीं लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया। सदन में इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। बिल पर चर्चा के दौरान सरकार ने बताया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी (OBC) लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। 

बोले- कांग्रेस सरकार आरक्षण विरोधी

भूपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए सिर्फ नौटंकी करती है। हमारी सरकार में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। लेकिन कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट से निर्णय किया की 14 से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। इस वजह से ओबीसी को मेरिट का आरक्षण भी नहीं मिला।