Bhopal. मध्यप्रदेश के 45 जिलों में प्रभारी मंत्रियों के अधिकार कम होंगे। इन जिलों में कलेक्टर पावरफुल होंगे। जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि के पैसों से कौन से विकास कार्य किए जाएंगे, ये कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति तय करेगी। सांसद प्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री अब इस समिति के सदस्य होंगे। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद प्रभारी मंत्रियों के अधिकार छिन जाएंगे और कलेक्टर पावरफुल हो जाएंगे।
कलेक्टर होंगे पावरफुल
केन्द्र सरकार के खनिज नियमों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान फंड में जमा होने वाली राशि से जिले में कौन से विकास कार्य कराए जाएंगे, ये कलेक्टर ही तय करेंगे। उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे। मध्यप्रदेश के कई जिलों में इस समिति का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बना रखा था। कलेक्टर इस समिति के सदस्य थे। हाल ही में केन्द्र सरकार की नाराजगी के बाद मध्यप्रदेश सरकार जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि की समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाने जा रही है।