सेंट्रल एम्प्लॉइज का DA 3% बढ़ाने की तैयारी, MP के कर्मचारी 31% पर ही रह जाएंगे

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Atul Tiwari
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सेंट्रल एम्प्लॉइज का DA 3% बढ़ाने की तैयारी, MP के कर्मचारी 31% पर ही रह जाएंगे

भोपाल. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allownce) 3% बढ़ सकता है। केंद्र सरकार 16 मार्च को इस पर फैसला कर सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 34% हो जाएगा।  मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11% DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर खुश कर दिया। लेकिन प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी फिर पिछड़ जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारियों को 31% DA पर ही सब्र करना पड़ेगा।



अब मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, 5 मार्च को ही CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को गिफ्ट दिया था और DA 31% करने की घोषणा की थी। यह 1 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों का DA 31-31% हो गया। बराबरी पर आने से स्टेट के कर्मचारी खुश थे, लेकिन 16 मार्च से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 3% तक बढ़ोतरी होने की बात सामने आई है। 



5 महीने में दो बार DA बढ़ाया: मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया। अक्टूबर-21 में 12% और 5 मार्च-22 को 11% डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया। हालांकि, एरियर पर सरकार की चुप्पी सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एरियर कैसे और कितना मिलेगा, इसकी तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। इसके चलते कर्मचारी अपने हिसाब से गुणा-भाग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से DA नहीं बढ़ाया था। इसकी वजह कोरोना बताई जा रही थी। इस कारण कर्मचारियों का काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है।



मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएमएस, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी और शिक्षक समेत 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं। अब तक इन्हें 20% ही DA मिल रहा था। 1 अप्रैल से 11% DA बढ़ने के बाद यह 31% हो जाएगा।



मप्र सरकार समय पर नहीं देती DA: मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कभी भी समय और केंद्र के समान DA नहीं देती। हमें जो DA अप्रैल से मिलेगा, वह केंद्र सरकार पिछले साल ही दे चुकी है। प्रदेश में कर्मचारियों को DA जब दिया जाता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। अब केंद्र सरकार फिर से DA बढ़ा देगी और स्टेट के कर्मचारी फिर से पीछे हो जाएंगे।


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