पुरानी पेंशन दिसंबर तक नहीं हुई बहाल तो जनवरी से प्रदेशभर में काम बंद कर देंगे कर्मचारी

Bhopal. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 7 अक्टूबर, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे सतपुड़ा भवन भोपाल पर अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने दीपावली से पहले प्रदेश कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता व 10% महंगाई राहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदाय करने के आदेश जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, सीपीसीटी की परीक्षा समाप्त कर पदोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों को शीघ्र हल नहीं किया गया तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो जनवरी से प्रदेशभर मं कर्मचारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। धरना प्रदर्शन में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एसएस रजक, विजय रघुवंशी, भोपाल जिला अध्यक्ष मोहन अय्यर, प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, स्टेनोग्राफर संघ के अध्यक्ष मधुसूदन मेवाड़ा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर संबोधित किया।   

कर्मचारियों की यह है प्रमुख मांगे

पेंशन के लिए अधिवार्षिक आयु 25 वर्ष तथा रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में संविदा व स्थाई कर्मियों को पहले नियमित करने, लिपिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, परामर्श दात्री समिति की बैठकें शुरू कर वृत्ति कर समाप्त करने, नवनियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्व की भांति 2 वर्ष करने, सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान 4200 के स्थान पर 5400 प्रत्येक वर्ष जून में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने, वाहन चालकों की नियमित भर्ती सहायक ग्रेड 1, 2, 3 को मंत्रालय के समान वेतनमान एवं समयमान वेतनमान प्रदान करने सहित 30 सूत्री मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित धरने में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

प्रदर्शन को इन संगठनों का मिला समर्थन

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक भुवनेश पटेल, अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष साबिर खान, लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष एसबी सिंह, एजाज खान, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के विजय मिश्रा, राजकुमार चंदेल, निहाल सिंह जाट आदि द्वारा कार्यक्रम में शामिल होकर कर्मचारी की न्यायोचित मांगों का समर्थन किया।