BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार पुलिस के मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार विशेष सहयोगी दस्ता तैयार करेगी। इसके लिए दस्ते के सदस्यों को 25,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। दस्ते के सदस्यों की शुरुआत में 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी, यदि इनकी सेवाएं बेहतर पाई गईं तो इन्हें आरक्षक पद पर विशेष नियुक्ति दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। राज्य सरकार प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी और मंडला जिले में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई पर मुहर भी लग सकती है। कैबिनेट बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का समर्थन किया जाएगा। भोपाल में 50 बिस्तर की क्षमता वाले पुलिस अस्पताल के निर्माण पर चर्चा। बीजेपी के जिला कार्यालय भवन के लिए मुरैना के ग्राम जौरा खुर्द में 0.184 हेक्टेयर भूमि दोगुना लीज रेंट पर दिए जाने को लेकर चर्चा।
इंदौर, छतरपुर, बैतूल, मुरैना, सागर और भोपाल में फर्नीचर और इंदौर और बुधनी में टॉय कलेक्टर की स्थापना को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। इन क्लस्टर में नवीन इकाइयों को बिजली शुल्क में 100 फीसदी छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकारी निर्माण के ठेकों को महंगाई से जोड़ने के लिए फ्लोटिंग रेट पर टेंडर और भुगतान को लेकर चर्चा की जाएगी।
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