रेत खनन: भिण्ड में रोक के बावजूद रेत की लूट, चार पनडुब्बी की जप्त

author-image
एडिट
New Update
रेत खनन: भिण्ड में रोक के बावजूद रेत की लूट, चार पनडुब्बी की जप्त

भिंड. भिंड जिला खनिज सम्पदा के मामले में सम्पन्न है। ख़ास कर रेत के मामले में, क्योंकि यहां 70 से ज़्यादा खदाने ज़िले में चल रहीं हैं। यही वजह है कि यहां रेत का अवैध खनन भी चरम पर है। पॉवर मेक कंपनी द्वारा खदानें सरेंडर करने के बाद, अवैध खनन जोरो पर है। ने अमायन क्षेत्र में दबिश देकर संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सिंध नदी (Sindh River) से अवैध खनन करती चार पनडुब्बी मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया है।

भिंड की अवैध रेत जाती है, यूपी

भिंड ज़िले में रेत माफिया सबसे ज़्यादा रेत का अवैध खनन और परिवहन सिंध नदी से करते हैं। इस रेत को ऊंचे दामों में यूपी में बेचा जाता है। इसी मुनाफ़े के चक्कर में सिंध नदी छलनी होती जा रही है। इस अवैध खनन को रोकने में प्रशासन लगातार असफल हो रहा है। हालांकि सोमवार शाम अमायन क्षेत्र के ग्राम कछार में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस (Police) के साथ मिलकर प्रशासन (District Administration) और माइनिंग विभाग (Mineral Department) की टीम ने छापामार कार्रवाई की। मौके से चार पनडुब्बी अवैध खनन करती हुई पकड़ी हैं।

प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

अपर कलेक्टर(Additional Collector), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police), संयुक्त कलेक्टर (Joint Collector), मेहगांव एसडीएम (Mehgaon SDM), नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar), माइनिंग इन्स्पेक्टर (Mining Inspector) पुलिस और होमगार्ड बल के साथ ग्रामीणों की शिकायत पर सिंध के किनारे कछार और अन्य संदिग्ध इलाक़ों का दौरा करने पहुँचे। एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया कि लगातार रेत माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सिंध किनारे नदियों में खनन कर रही पंडुब्बियों को नष्ट किया गया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही माफिया मौके से फ़रार हो गए थे। जिस वजह से किसी की गिरफ़्तारी नही हो सकी। माफिया के ख़िलाफ़ आगे भी कार्रवाइयां जारी रखने की बात पुलिस कर रही है।

Bhind additional superintendent of police illegal mining Mining Inspector Sindh river Naib Tehsildar Additional Collector Sand Mafia Mehgaon SDM Mineral Department Joint Collector District Administration police