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भोपाल. मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इधर, सरकार ने उपचुनाव (By Election) से पहले बड़ा ऐलान किया है। 89 आदिवासी (Tribal) ब्लॉक (विकासखंडों) के लिए आपका राशन, आपके द्वार (Ration on Your Door) योजना को हरी झंडी दे दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर को कैबिनेट (Cabinet) की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राशन वाले फैसले को उपचुनाव से जोड़कर न देखें। CM शिवराज ने 18 सितंबर को जबलपुर में ही योजना का ऐलान कर दिया था। 19 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में इस पर केवल मुहर लगी।
सरकार के अन्य फैसले
नरोत्तम ने बताया कि सरकार कोयले के लिए पूरी ताकत से लगी है। मुख्यमंत्री ने किसानों, गरीबों को अलग-अलग सुविधाएं देने का ऐलान किया है। किसानों (Farmers) को 15 हजार 722 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) गृह ज्योति योजना के 5 हजार करोड़ सब्सिडी (Subsidy) देने का ऐलान किया गया है। सरकार ये लोगों को सुविधाएं तब दे रही है, जब हम कोरोना से उबरकर आए हैं। अभी भी कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि कोयला खत्म हो रहा है, संकट है, पर सरकार लोगों की बेहतरी के लिए लगातार जुटी हुई है।
ये है सरकार की योजना
खाद्य विभाग (Food Department) के प्रस्ताव के मुताबिक, राशन दुकानों से अनाज गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन दिलाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। अन्य खर्च के लिए पैसे अलग से मिलेंगे।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित योजना का लाभ राज्य के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 7511 गांवों में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के हितग्राहियों को खाद्यान्न मुहैया कराने का काम करीब साढ़े 4 हजार राशन की दुकानों से किया जाता है। लोगों को अनाज लेने के लिए दूर-दूर से आना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में शंकर शाह-रघुनाथ शाह शहीदी दिवस पर हुए कार्यक्रम में 'राशन आपके द्वार' योजना लागू करने की घोषणा की थी।