राजगढ़. 15 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ और विदिशा पहुंचे। यहां सीएम ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा (Visit to hailstorm affected areas) किया। शिवराज (CM Shivraj action on food department) ने किसानों के बीच पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के सामने राशन के बंटवारे में गड़बड़ी का मामला सामने आया। तब शिवराज ने एक्शन दिखाते हुए 2 अफसरों को मौके पर ही सस्पेंड (2 officer suspend) कर दिया।
तीन विभाग मिलकर सर्वे कर रहे: शिवराज ने कहा कि ओला प्रभावित क्षेत्र में आया हूं। राजगढ़ के कई गांव ओलावृष्टि (hailstorm survey) से प्रभावित है। गेहूं, चना, सरसों की फसलें खराब हुई है। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों (farmers problem) के साथ खड़ी है। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं बल्कि राजस्व विभाग, पंचायत विभाग मिलकर सर्वे कर रहे हैं।
30 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा: शिवराज ने मुआवजे (compensation) का वादा करते हुए कहा कि सर्वे के बाद प्रभावित किसानों के नाम पंचायत भवन में चिपकाएंगे। ताकि पता चले कि कौन-कौन प्रभावित हुए है। ये सब करने का मकसद है कि हमारे किसी किसान भाई का नाम न छूटे। जिन फसलों का 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहां 30 हजार रुपए हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देंगे।
मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj ने #विदिशा के उनारसी कला गांव में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। #Vidisha@Umakant80 @KamalPatelBJP @BJP4MP @INCMP pic.twitter.com/kHjuQ0ozGU
— TheSootr (@TheSootr) January 15, 2022
एक्शन के मूड में शिवराज: राशन वितरण में शिकायत मिलने पर सीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेश वर्मा और फूड इंस्पेक्टर सुरेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि एक शिकायत मुझे मिली है राशन की! मैं साफ कह रहा हूं गरीब का राशन जिसने भी खाया है किसी भी कीमत पर नहीं छोडूंगा। यहां की दुकान भी चेक करें, कोई दुकान नहीं छोड़ेंगे। यह देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे। जिला आपूर्ति अधिकारी प्रभारी जो भी है, मैं उसे तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे। फूड इंस्पेक्टर को भी मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं।
मोदी जी राशन भिजवा रहे हैं: सीएम ने कहा कि इस पूरे इलाके में मेरे बहनों और भाइयों, एक व्यक्ति को 5 किलो महीना मोदी जी भिजवा रहे हैं। निशुल्क 5 किलो राज्य सरकार दे रही है और पता चला कि 10 किलो की जगह 1 किलो की देकर छुट्टी पाओ! 1-1 को नहीं छोडूंगा सभी को जेल भिजवाऊंगा और कलेक्टर को पर्यवेक्षण ठीक से करना होगा। कमिश्नर भी कहां है वह भी आ जाएं किसी को नहीं छोडूंगा आप यह देखिए!
शिवराज ने कहा कि फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया गया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते। इसलिए जो नुकसान हुआ है उसमें बीमित फसल का 25 % एडवांस बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। बाकी 75 % क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा।