200 में से 75 फीसदी कॉलेजों में गड़बड़, हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

मनोज चौबे, Gwalior. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे ग्वालियर चंबल अंचल के नर्सिंग कॉलेजों में खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करके 29 जून तक रिपोर्ट पेश की जाए। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल के 6 जिलों में संचालित 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में से 75 फ़ीसदी में कोई ना कोई गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट में हुआ है। अधिवक्ता उमेश बोहरे ने याचिका दायर करके कहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं। उन्हें धड़ल्ले से विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल मान्यता दे रही है। नर्सिंग कॉलेजों में स्थापित अस्पताल में स्टाफ तक नहीं है डॉक्टर नहीं है और पलंग तक गायब है।

कॉलेजों ने निरीक्षण कराने से किया इंकार

रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई थी कि कई कॉलेजों ने तो अपना निरीक्षण कराने से ही इंकार कर दिया था। कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे भी मिले जो बताए गए पते पर स्थापित ही नहीं थे। जबकि कुछ में अकादमिक भवन छोटा और पुराना मिला। इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से पूछा है कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इस पर काउंसिल की ओर से बताया गया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो जांच रिपोर्ट में छंटनी कर नर्सिंग काउंसिल को जानकारी देगी। उसी के आधार पर कालेजों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़

इसके लिए अब कोर्ट ने 29 जून तक रिपोर्ट पेश करने का कोर्ट ने समय दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता  बोहरे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो कॉलेज संचालित भी नहीं हो रहे थे उन्हें भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस पर नर्सिंग काउंसिल को कोर्ट ने कमेटी बनाकर इन कॉलेजों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता हरिओम का दावा है कि निजी नर्सिंग कॉलेजों की आड़ में छात्रों का समय और पैसा बर्बाद कर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।