BHOPAL : रीपोलिंग के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूली का कोई प्रस्ताव नहीं - नरोत्तम

BAHOPAL. पंचायत चुनाव के लिए मतदान के ​पहले चरण में हिंसा के बाद भिंड जिले के एसडीएम द्वारा उपद्रवियों को वसूली नोटिस थमाए जाने के कदम की भले ही चारों ओर तारीफ हो रही हो, लेकिन राज्य सरकार ने भिंड एसडीएम द्वारा चुनावी हिंसा रोकने की दिशा में किए गए इस नवाचार को सिरे से नकार दिया है। गृह मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुनर्मतदान के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूली का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव भी विचारधीन नहीं है। गृहमंत्री मिश्रा ने शनिवार 2 जुलाई को नियमित ब्रीफिंग में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भिंड एसडीएम ने इस तरह का आदेश क्यों निकाला, इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही गृह मंत्री ने कहाकि पुनर्मतदान के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूली करने के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य शासन के पास विचाराधीन नहीं है।

पत्थरबाजों के दायरे में नहीं आएंगे चुनावीं उपद्रवी

प्रदेश में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पत्थरबाजों वसूली के लिए कानून है। आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर वसूली के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। मगर चुनाव में होने वाली हिंसा इस कानून के दायरे में नहीं आते। गृहमंत्री मिश्रा ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि वह अलग बात है। पत्थरबाजों के लिए प्रदेश में बकायदा कानून लागू किया गया है।

एसडीएम का नवाचार नहीं आया काम

भिंड के एसडीएम ने पचोखरा में पहले चरण में हिंसा के कारण 27 जून को दोबारा मतदान कराना पड़ा था। एसडीएम ने पुनर्मतदान कराने में 5 लाख 4 हजार रुपए का खर्चा निकाला था। साथ ही इसकी भरपाई के लिए चुनावी हिंसा में शामिल माने गए पचोखरा गांव के ही चार युवाओं धर्मेंद्र सिंह, राम प्रसाद, सौरभ चौहान व अजय सिंह को नोटिस जारी किए थे। प्रदेश सहित देश भर में भिंड एसडीएम का यह नोटिस वायरल हुआ था। साथ ही इसकी तारीफ भी सभी ने की थी। चुनावों में हिसा रोकने के लिए इस तरह का फार्मूला प्रदेश भर में लागू करने की मांग भी सोशल मीडिया पर कई दिन तक चलती रही। मगर गृहमंत्री के बयान ने इस पूरी मुहिम की हवा निकाल ​दी है।