देव श्रीमाली,Gwalior
पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों के मद्देनजर सभी लायसेंसी हथियार थानों में जमा कराये जा रहे है। थानों में हथियारों weapon का अम्बार है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह Kaushlendr Vikaram singh ने अपने हथियार तय समय में जमा न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दे दिया है। एक तरफ लाइसेंसधारी लाइन लगाकर थानों में अपने हथियार जमा करने के लिए खड़े है वही रसूखदारों को घर पर ही हथियार रखने की छूट देने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक मंत्री ,भाजपा के मीडिया प्रभारी से लेकर संत तक ऐसी छूट पा चुके हैं।
थानों में भीड़
ग्वालियर शहर में हथियार लाइसेंस के निलंबन संबंधी आदेश वायरल होने के बाद उसी दिन से शहर के थानों में हथियार जमा करने वालों की कतार लगी हुई है । हर दिन में लगभग 6 हजार से ज्यादा हथियार थानों में जमा हो रहे हैं । इस तरह जमा हथियारों की संख्या 17 हजार से बढ़कर 28 हजार तक पहुंच गई। जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 32 हजार से अधिक हैं। सोमवार को 50 फीसदी हथियार ही थानों में जमा हुए थे। मंगलवार को दोपहर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा एसएसपी अमित सांघी से थानों में हथियार जमा न करने वाले लाइसेंस धारकों की सूची लाइसेंस निरस्त करने के लिए मांगी गई। इस पत्र की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद शहर के सभी थानों में हथियार जमा करने वाले लोगों की लाइनें बढ़ गईं। मुरार और बहोड़ापुर जैसे थानों में तो बंदूकें रखने के लिए जगह ही नही बची हालांकि कलेक्टर ने एसपी के प्रस्ताव पर शहरी क्षेत्र के लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में जमा करने के लिए दो दिन की मोहलत और दे दी थी । कलेक्टर ने एसपी से ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लाइसेंसियों की सूची मांगी है जिन्होंने हथियार जमा नहीं कराए हैं। इन्हें निरस्त किया जाएगा। वहीं जिले के 270 लोगों ने हथियार घर पर रखने की मंजूरी कलेक्टर से मांगी है। इन्होंने आवेदनों में काम, धंधा, जान को खतरा जैसे कई कारण बताए हैं। कलेक्टर ने इन सभी आवेदनों को एसपी के पास रिपोर्ट के लिए भेजा है।
इन्हे मिली छूट
कलेकटर अभी तक 144 लोगों को घर में हथियार रखने की छूट दे चुके है। यह अधिकार पाने वालों माइन सभी रसूखदार लोग हैं। इस सूची में जो प्रमुख लोग हैं उनमे ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर,भाजपा के स्टेट मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर ,देवेंद्र सिंह तोमर ,सिंधिया समर्थक भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर ,रिटायर डीएसपी और परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत के समधी अशोक सिंह भदौरिया ,तथा संत कृपाल सिंह शामिल हैं। इनके अलावा अनेक रिटायर अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं।
54 को और मिल सकती है छूट
सूत्रों की माने तो व्यवसायी और उद्योगों से जुड़े 54 लोगों की एक सूची परीक्षण के लिए एसएसपी SSP दफ्तर भेजी गई थी जो अभी लंबित है। इसमें भी कुछ नेताओं के नाम शामिल है। माना जा रहा है कि इसके कलेकटर ऑफिस पहुँचते ही इनको भी छूट देने का आदेश निकल सकता है।
लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
कलेक्टर कार्यालय ने एसएसपी ऑफिस को बोला है कि वह जिले से थानावार आइसीसुसी तैयार करवाकर भेजें जिन्होंने अपने हथियार थाने में जमा नहीं कराये हैं और छूट के दायरे में भी नहीं आते। यह सूची आते ही इनके शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।
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