जबलपुर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा महाधिवक्ता कार्यालय, 8 मंजिला बिल्डिंग में होंगी तमाम सुविधाएं

Jabalpur. जबलपुर में जल्द हाईकोर्ट के भवन का विस्तार होने जा रहा है, इसी की अगली कड़ी में अलग से महाधिवक्ता कार्यालय का निर्माण कराया जाना है। जानकारी के मुताबिक मॉडल स्कूल के पास 40 करोड़ की लागत से 8 मंजिला भवन तैयार कराया जाना है। संभावना है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस भवन का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इस आलीशान महाधिवक्ता कार्यालय में दो बेसमेंट और चैंबर के साथ-साथ कई बड़े हॉल होंगे। पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। हालांकि बिल्डिंग का डिजाइन हाईकोर्ट के दूसरे भवनों जैसा ही होगा। 

8 मंजिल के महाधिवक्ता कार्यालय का निर्माण री-डेसिफिकेशन योजना के तहत होने जा रहा है। सरकार ने सिविल लाइंस की बेशकीमती जमीन की नीलामी कराई थी। इससे 311 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इस राशि से मॉडल स्कूल के पास महाधिवक्ता कार्यालय के साथ ही दूसरे सरकारी महकमों के कार्यालयों का निर्माण कराया जाना है। मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण बोर्ड ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है। 

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बर्न कंपनी की जमीन की नीलामी से आया फंड

रांझी तहसील क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित बर्न कंपनी की जमीन को शासनाधीन घोषित किया गया था। इसमे से 9 एकड़ जमीन का ई ऑक्शन कराया गया था। बिडर ने 311 करोड़ की बोली लगाई थी, इसे स्वीकृति मिल गई है। अब जैसे-जैसे राशि मिलती जाएगी, भूमि का उतना हिस्सा उक्त समूह को निर्माण के लिए मिलता जाएगा। 

अनेक दफ्तरों का होगा कायाकल्प

महाधिवक्ता कार्यालय के भवन के निर्माण की तैयारी तो चल ही रही है। सीएम शिवराज इसका शिलान्यास कर सकते हैं। वहीं कमिश्नर ऑफिस के बड़े हिस्से का भी निर्माण कराया जाना है। अभी यह दफ्तर कई छोटे-बड़े भवनों में चल रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर का भी उन्नयन प्रस्तावित है। कलेक्ट्रेट में एक मॉडल रिकॉर्ड रूम बनाया जाना है। इसके अलावा लेडी एल्गिन अस्पताल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, जिला पंचायत भवन का विस्तार और मॉडल स्कूल के नए कमरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।