देव श्रीमाली, GWALIOR. “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम के वार्ड और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को पांच–पांच लाख रुपए की सम्मान राशि विकास कार्यों के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना को लेकर शहर के वार्डों और ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हो। इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सिलावट ने “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि पंजीयन का काम कर रहे शासकीय सेवक सेवाभाव के साथ इस काम को अंजाम दें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे।
20 अप्रैल तक शत-प्रतिशत महिलाओं के पंजीयन हो जाए
कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री सिलावट ने ग्वालियर जिले में लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक हुए पंजीयन पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही निर्देश दिए कि 20 अप्रैल तक लाड़ली बहना योजना के तहत जिले में शत-प्रतिशत महिलाओं के पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करें। ज्ञात हो सरकार द्वारा योजना के तहत पंजीयन के लिये 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर पंजीयन केन्द्र पर स्थानीय निकाय के सहयोग से बहनों के लिए पानी, छाया, चाय व छाछ की व्यवस्था की जाए।
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दीवार लेखन, पोस्टर व बैनर लगाने के लिए कहा
सिलावट ने कहा जो बहनें पंजीयन केन्द्र से अधिक दूरी पर रहती हैं, उनके लिए वाहन व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना की पात्रता आदि से संबंधित जानकारियों के लिए दीवार लेखन, पोस्टर व बैनर लगाने पर विशेष बल दिया, जिससे हर पात्र बहना का पंजीयन हो सके। प्रभारी मंत्री ने पंजीयन एवं ई-केवायसी में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए भी कहा।
52 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं के पंजीयन हुए
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि लाड़ली बहना योजना के तहत ग्वालियर जिले में 2 लाख 85 हजार 453 के लक्ष्य के विरूद्ध लगभग एक लाख 54 हजार अर्थात 52 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं के पंजीयन हो चुके हैं। जिले में पंजीयन के साथ-साथ महिलाओं के बैंक खातों का आधार से मिलान भी अभियान बतौर कराया जा रहा है।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित बीज एवं फॉर्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौर तथा हरीश मेवाफरोश, विनोद शर्मा, विनय जैन व दीपक शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह व अपर कलेक्टर एच बी शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
समीक्षा बैठक में पीएचई के अधिकारियों को दिए निर्देश
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन ग्रामीण नल-जल योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करें। जिले के प्रभारी मंत्री सिलावट ने इस आशय के निर्देश 6 अप्रैल, गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में पीएचई के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नल-जल योजनाओं को पूरा कराने के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की अभियान बतौर मरम्मत कर उन्हें मूल स्वरूप में लाएं।
टीएल की हर बैठक में नल-जल योजनाओं की समीक्षा की जाए
सिलावट ने निर्देश दिए कि जो ठेकेदार इस काम में ढिलाई बरतें, उनका भुगतान रोकने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कलेक्टर से टीएल की हर बैठक में नल-जल योजनाओं की विशेष रूप से समीक्षा करने को कहा। बैठक में बताया गया कि जिले के ग्रामीण अंचल में 451 नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, उनमें से 76 का काम पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अगले दो माह के भीतर विशेष अभियान चलाकर शेष नल-जल योजनायें पूरी करने पर बल दिया।
अतिवृष्टि एवं ओला से प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित करें
सिलावट ने गत मार्च माह के दौरान जिले में हुई अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत अगले सोमवार तक राहत राशि वितरित कराएं। कलेक्टर ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वे सूची को गांव-गांव में चस्पा कर किसानों से दावे-आपत्तियां प्राप्त कर उनका निराकरण करते हुए सूची को अंतिम रूप दिया गया है। घाटीगांव के एसडीएम अनिल बनवारिया ने बैठक में जानकारी दी कि घाटीगांव विकासखंड के 16 गांव में ओले से फसलों को नुकसान पहुंचाता था। सर्वेक्षण के अनुसार कुल 547 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत लगभग एक करोड़ 41 लाख 98 हजार रुपए की राहत राशि प्रभावित किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।
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