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देव श्रीमाली,GWALIOR. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने भिंड जिले के ग्राम पचेरा में कल रविवार को हुए तिहरे हत्याकांड के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह मामला पंचायत में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, यदि प्रशासन इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्यवाही कर देता तो यह जघन्य तिहरा हत्याकांड नही होता। लेकिन प्रशासन भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने को तैयार ही नही है और जिले में मनरेगा, महिला एवं बाल विकास और आदिम जाति कल्याण विभाग में सिर्फ पैसों के लेनदेन का खेल चल रहा है।
पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार
डॉ. गोविंद सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि भिंड जिले में पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार है, कोई भी काम हो चाहे वह मनरेगा का हो इसमें सिर्फ 30 या 40 प्रतिशत काम हो रहा है, बाकी सब पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इनकी शिकायतें भी होती है लेकिन कोई सुनने वाला नही।
कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने भिंड कलेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि भिंड जिले में खास कर गोहद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनने वाला नही है। नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा जिस पचेरा गांव में कल तीन लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या की गई, उस पचेरा ग्राम पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की शिकयायत मैंने स्वयं भिंड कलेक्टर से दूरभाष के माध्यम से की थी। लेकिन वे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही करते।
भिंड जिले में न्याय मांगने के रास्ते बंद
गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड जिले में हो रहे गलत कामों की शिकायत करने के लिए कहीं कोई नहीं है। न्याय मांगने के सबी रास्ते बंद है। अफसरों के कारण जिले की हालत ये है कि पैसे चढ़ाओ और न्याय खरीदो। पचेरा में हुए हत्याकांड के लिए जिला प्रशासन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर इसके भ्रष्टाचार की जांच कर ली होती तो ये घटना नहीं घटती। कलेक्टर को कई बार शिकायतें की लेकिन जांच करना तो दूर मेरे पत्र का जबाव तक नही दिया। क्या कार्यवाही हुई यह भी अवगत नही कराया जाता। ऐसा ही महिला बाल विकास और आदिम जाति विभागों के भी हाल है।
गोविंद सिंह ने दी आंदोलन की चेतावनी
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा और जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार कर हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नही करेगा तो हमें इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी।