BHOPAL. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर संभाग में यूरिया की आपूर्ति को लेकर सुबह 7 बजे आपात बैठक बुलाई। सीएम शिवराज को जबलपुर के संभागायुक्त ने यूरिया की आपूर्ति को लेकर जानकारी दी। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसानों को जिस समय खाद की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस समय खाद के लिए अफरा-तफरी मची है, ये अपराध है। दोषियों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने।
यूरिया चोरी के दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR कर कड़ी कार्रवाई की जाये। हमारे किसानों को खाद से वंचित करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा।
जबलपुर संभाग के जिलों के महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रातः वीसी के माध्यम से बैठक ली।
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— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 9, 2022
दोषियों को गिरफ्तार किया जाए-सीएम शिवराज
खाद वितरण में लगी कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा, दोषियों के विरुद्ध एक्शन लेकर बताएं। तत्काल FIR करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि जबलपुर संभाग में शासकीय एंजेसियों को होने वाली यूरिया की आपूर्ति निर्देशों के मुताबिक नहीं हुई।
निजी जगहों पर सप्लाई किया गया यूरिया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जबलपुर संभागायुक्त ने जानकारी दी कि यूरिया खाद की आपूर्ति कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड को करना था। जबलपुर में 25 अगस्त को 2600 मीट्रिक टन के रैक लगे थे। कृभको निजी परिवहनकर्ता के जरिए विभिन्न जिलों में यूरिया की आपूर्ति करता है। परिवहनकर्ता ने 28 से 31 अगस्त के बीच परिवहन किया गया। कृभको को बता दिया गया था कि किस जिले के किस डबल लॉक में कितना आवंटन जाना है लेकिन बताए गए डबल लॉक के बजाय यूरिया निजी स्थानों पर सप्लाई किया गया।
जबलपुर संभाग में प्रभावित हुई यूरिया की आपूर्ति
निजी जगहों पर यूरिया सप्लाई करने से जबलपुर, मंडला, डिण्डोरी, सिवनी और दमोह में यूरिया की आपूर्ति प्रभावित हुई। 2 हजार 600 मीट्रिक टन यूरिया में से 70 प्रतिशत यूरिया शासकीय एजेंसियों को और 30 प्रतिशत यूरिया निजी क्षेत्र को दिया जाना था। शासकीय एजेंसियों को होने वाली आपूर्ति निर्देशानुसार नहीं की गई।
प्रभावित जिलों में की जाएगी यूरिया आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित जिलों में यूरिया आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार से समन्वय करके राज्य के लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया गया है। किसान तक खाद की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जाए। जरूरत के समय किसानों को खाद की कमी नहीं होना चाहिए।