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BHOPAL. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर गुरुवार (1 दिसंबर) को बड़ा बयान दिया है। बड़वानी जिले के चाचरिया गांव में पेसा एक्ट को लेकर जन जागरुकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। मध्यप्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी समान नागरिक संहिता को लेकर प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है।
मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई।
मध्यप्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। pic.twitter.com/Qpcy7SNGyk
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 1, 2022
कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया
कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा है कि बीजेपी इसे अगले लोकसभा चुनाव तक याद रखेगी, इसके बाद भूल जाएगी। सीएम ने कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री आवास को लेकर मिली शिकायतों पर सेंधवा जनपद सीईओ को सस्पेंड कर दिया।
देश में समान नागरिक संहिता का समय आ गया- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं। खुद जमीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी हैं जो किसी आदिवासी की बेटी से शादी करके जमीन उसके नाम से ले लेते हैं। मैं यहां जन जागरण की अलख जगाने आया हूं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई। एक देश में दो विधान क्यों चले, एक ही होना चाहिए। सीएम ने कहा कि मैं प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए, सभी समुदायों के नागरिकों के लिए एक ही पत्नी का कानून लागू होना चाहिए।
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आवास योजना में गड़बड़ी पर जनपद सीईओ सस्पेंड
कार्यक्रम में सीएम आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट शहरों में लागू नहीं होगा। प्रदेश के हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई -बहन जो विकास में पीछे रहे गए हैं। पेसा एक्ट उनको सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। सीएम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है। पेसा एक्ट के तहत अब पटवारी, वन विभाग के बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल ग्राम सभा को दिखानी होगी, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर सेंधवा जनपद सीईओ राजेंद्र दीक्षित को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास कई शिकायतें आई है। जनता का हक किसी को खाने नहीं दिया जाएगा।