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BHOPAL. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर, आईजी, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को संबोधित करते हुए सीधे शब्दों में अपनी प्राथमिकताएं गिना दीं। सीएम ने साफ कहा कि अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। सीएम शिवराज ने कहा कि पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें लेकिन आम आदमी के साथ अच्छा बर्ताव कर समन्वय बनाकर काम करें।
नशामुक्ति के लिए व्यापक अभियान
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मध्यप्रदेश में नशामुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। सीएम ने कहा कि अपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त प्रभावशाली व्यक्तियों को बख्शा ना जाए।
सीएम ने की पुलिस की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर हमें गर्व है। प्रदेश पर जब भी संकट आया पुलिस प्रशासन के साथियों ने दिन-रात एक कर काम किया और प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाई। कोविड का कठिन दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर व्यवस्थाएं संभाली और कुछ लोग इसमें शहीद भी हुए। कोविड काल में प्रदेश में सेवा का नया अध्याय रचा गया। हमारी प्रतिबद्धता और निरंतर चलने वाले अभियान से डकैती और नक्सल समस्या नियंत्रण में है। डकैती उन्मूलन के साथ ही नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में एक करोड़ 14 लाख के इनामी 6 नक्सलियों को समाप्त करने के लिए हॉक फोर्स बधाई की पात्र है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियां केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर शेष हैं। प्रदेश के अंदरूनी जिलों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यह हमारी प्रतिबद्धता और निरंतर चलने वाले अभियान का ही परिणाम है।
जुआं, सट्टा और ड्रग्स समाज के दुश्मन
सीएम ने कहा कि जुआं, सट्टा और ड्रग्स समाज के दुश्मन हैं। इनमें लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मां-बहन-बेटी के सम्मान की सुरक्षा और उन्हें सशक्त करने के प्रयासों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों को आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा दी गई ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक रूप से कमर भी तोड़ी गई है। ये कार्रवाई असामाजिक तत्वों में भय व्याप्त करने में सहायक रही है।
प्रदेश का सुरक्षित वातावरण निवेश को आकर्षित करता है
सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में व्यवस्था और सुरक्षा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगामी दिनों में प्रदेश में जी-20 देशों की बैठक होना है। ये देश वैश्विक स्तर पर ओपिनियन क्रिएटर है। हमारा प्रयास ये हो कि मध्यप्रदेश की विश्व में सकारात्मक छवि बनाने के इस अवसर का हम भरपूर उपयोग करें। प्रदेश का सुरक्षित वातावरण निवेश के लिए आदर्श स्थान बनाता है।
धर्मांतरण की कोशिशों को विफल करना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण के प्रयत्नों को विफल करना आवश्यक है। बेटियों को फुसलाकर धर्मांतरण कराने के प्रकरणों और जमीन खरीदने के लिए जनजातीय बहनों से विवाह करने के प्रकरणों के प्रति अपने-अपने जिलों में सजग रहें। गुम हुई बच्चियों को वापस लाने में ऑपरेशन मुस्कान में हमें सफलता मिली है। कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। साथ ही अत्याचार करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए भी अभियान चलाया जाए। सूदखोरी से हो रहे शोषण के प्रति भी जागरुक रहें और इस प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
विदेशी फंड ले रहे एनजीओ पर रखें पैनी नजर
साइबर अपराध उभरती चुनौती है। सोशल मीडिया पर निरंतर नजर रखना आवश्यक है क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही से इससे तनाव फैलना संभव है। पीएफआई सहित देश को कमजोर करने की गतिविधियों में संलग्न संगठनों के संबंध में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटेलीजेंस एजेंसियां सक्रिय रहें। इस कार्य में स्थानीय पुलिस भी अपना दायित्व निभाएं। विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ किन गतिविधियों में लगे हैं, इस पर भी नजर रखी जाए। सामाजिक सौहार्द्र और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता और सावधानी आवश्यक है।
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कानून-व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की हुई समीक्षा
कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरूद्ध कार्रवाई, बाल अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित अपराध एवं उन पर की गई कार्रवाई नशे के विरूद्ध अभियान, नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण, भू-माफिया और अन्य माफिया और आदतन अपराधियों, गुंडों और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों से भूमि मुक्त कराने, बालिकाओं और महिलाओं के साथ गंभीर अपराध करने वालों, शराब माफिया, खनन माफिया, चिटफंड कंपनियों, मिलावटी खाद्य पदार्थ से संबंधित अपराधों, राशन और खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। कॉन्फ्रेंस में आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अंतर्गत कार्रवाई और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई पहल की जानकारी दी गई।