BHOPAL. मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए समिति गठित की गई हैं। एमपी में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। पांचवें संस्करण के लिए प्रदेश के 8 जिलों में समन्वय समिति का गठन किया गया। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, खरगोन और उज्जैन जिला शामिल। समन्वय समिति की निगरानी में इन जिलों में खेल आयोजन होंगे। इसमें 30 खेलों में 7 हजार से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे।
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2018 में पहली बार हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स
भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, और हरियामा में इसका आयोजन हो चुका है। इस साल पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना है। गेम्स का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मण्डला, महेश्वर और बालाघाट में किया जाएगा। इसमें 30 खेलों में 7 हजार से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रहा है आयोजन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में "आयोजन-सह-समन्वय समिति" और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठित हुआ है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री को सह-अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि खेल और युवा कल्याण मंत्री मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, केन्द्रीय सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, गृह और वित्त विभाग समिति के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग म.प्र. को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। आयोजन-सह-समन्वय समिति में पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली, संचालक खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि और अध्यक्ष-महासचिव स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सदस्य बनाया गया है।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित
खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के लिए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति के सह-अध्यक्ष सचिव केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय होंगे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त विभाग समिति के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा, लोक निर्माण, खेल और युवा कल्याण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, नगरीय विकास एवं आवास, परिवहन, और जनसम्पर्क विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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