भोपाल. प्रदेश सरकार ने 14 सितंबर को होमगार्ड जवानों (Home guards) के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी होमगार्ड जवानों की समस्याओं का निराकरण करेगी। मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन (Disaster management) के अधिकारियों की मीटिंग में इस फैसले की जानकारी दी। इस कमेटी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत अपर मुख्य सचिव गृह, महानिदेशक होमगार्ड और प्रमुख सचिव वित्त शामिल रहेंगे।
2525 जवानों की प्रतिनियुक्ति का सुझाव
गृहमंत्री ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए श्योपुर, ग्वालियर (Gwalior), रायसेन, अशोकनगर, इंदौर और उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से सुझाव लिए। इस मीटिंग में अधिकारियों की ओर से वर्तमान में SDERF में 2525 जवानों को प्रतिनियुक्ति देने तथा होमगार्ड केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को NDRF (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल) की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान बनाने का आग्रह किया गया। जिसके बाद गृहमंत्री ने होमगार्ड और स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स (SDERF) की बेहतरी के लिए रिव्यू कमेटी के गठन के निर्देश दिए।