कृषि लोन चुकाने की डेट बढ़ाई, वॉट्सऐप पर मिलेगी खसरा-नक्शा-ऋण पुस्तिका, जानें

भोपाल. 31 मार्च को शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक हुई। कैबिनेट ने किसानों (Farmers) के कर्ज भुगतान की डेट बढ़ा दी है। पहले कृषि लोन (agricultural loan) चुकाने की तारीख 31 मार्च थी। कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का फैसला लिया है। सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम के खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण परिवहन नीति (rural transport policy) बनाई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट विदिशा और एक आदिवासी जिले में शुरू करने का फैसला किया गया है।

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— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) March 31, 2022

खसरा-नक्शा-ऋण पुस्तिका वॉट्सऐप पर मिलेगी: शिवराज कैबिनेट ने किसानों के लिए एक इनोवेशन किया है। इसके तहत अब किसानों को खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसानों को ये सुविधा वॉट्सऐप पर ही मिल जाएगी। लोक सेवा गारंटी का 181 के कार्यों को मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। इस नंबर से खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए 10 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। साथ ही कैबिनेट ने सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, रीवा को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इससे 86 गांव लाभान्वित होंगे और 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

इसलिए लोन चुकाने की तारीख बढ़ाई: सीएम शिवराज ने बताया कि किसानों ने फसल के लिए जो लोन लिया था। उस लोन को चुकाने की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। कई किसान अभी तक इस राशि को भर नहीं पाए हैं। अवधि समाप्त होने की वजह से किसान डिफॉल्टर हो जाएगे। डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि खरीफ की फसल के लिए लोन चुकाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल कर रहे हैं। ताकि किसान सुविधा से अपना लोन चुका सके। इस अवधि के लोन का ब्याज 60 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार भरेगी।

खरीफ फसल के लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसलिए आज हमने खरीफ फसल की ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक किए जाने का निर्णय किया है: CM pic.twitter.com/EE7Ba9SbsQ

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) March 31, 2022

ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी: कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए नई ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई। विदिशा और एक आदिवासी जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। 7 महीने इस पॉलिसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। इसके तहत बस संचालकों को कई छूटें दी जाएंगी। बड़ी बसों के साथ 20 सीटर छोटी बसों का संचालन भी इसमें किया जाएगा। बड़ी बसों के समय और छोटी बसों के समय को ऐसे तय किया जाएगा जिससे छोटी बसों के यात्रियों को बड़ी बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े।