जबलपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर DM ने दी ताकीद, किसी हाल में नहीं लटकना चाहिए भूमि अधिग्रहण, समय पर शुरू हो सकेगा काम

Jabalpur. जबलपुर के 6 हाईवे को कनेक्ट करने प्रस्तावित 112 किमी की रिंग रोड की केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है। जिसके बाद उसके निर्माण की प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने अमला जुट गया है। सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का मसला सुलझाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अफसरों को तलब किया। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि प्रोजेक्ट के लिए भूमि ग्रहण को लेकर कोई मामला लटकना नहीं चाहिए, इसके लिए पहले से संबंधित जमीनों का फील्ड वेरिफिकेशन करें और उसकी कीमत का मूल्यांकन करें। 

जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने रिंग रोड के निर्माण के लिये टाइम लाइन के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये हैं। इस सिलसिले में राजस्व अधिकारियों की बैठक उन्होंने बैठक ली। जिसमें अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा, विमलेश सिंह और नमः शिवाय अरजरिया, जिले के सभी ैक्ड, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बाझल की बैठक लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक लेते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि रिंग रोड के लिये भूमि अधिग्रहण की सम्पूर्ण कार्यवाही गंभीरता के साथ की जाए, ताकि बाद में किसी तरह के विवाद की स्थिति न बनें। उन्होंने अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि का न केवल साइट वेरिफिकेशन बल्कि उसका मूल्यांकन भी प्रॉपर तरीके करने के निर्देश दिये 

बैठक में तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा हुई। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का तय समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व न्यायालयों में दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि यह प्रयास किया जाए कि इनमें से ज्यादातर का आगामी एक माह के भीतर निराकरण हो जाए। उन्होंने छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का यदि समय पर निराकरण हो जाता है तो लोगों को राजस्व न्यायालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।