शिवराज सरकार ने तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 2 साल घटाया, जॉइनिंग से ही एम्प्लॉइज को 100% सैलरी मिलेगी

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में 10 लाख कर्मचारियों को 4 तोहफे देने जा रही है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 2 से घटाकर दो साल किया जाएगा। साथ ही सरकारी भर्ती में जॉइनिंग से ही कर्मचारी को 100% सैलरी मिलेगी। 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में 1500 रु. और सहायिकाओं को 750 रु. बढ़कर मिलेंगे। राज्य में जब भी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ेगा, उसका भुगतान एक जनवरी 2023 से ही किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि 2018 के पहले हमने जो लाभ दिए, उन्हें कांग्रेस सरकार ने 2019 में बंद कर दिया था। इन्हें हम फिर जल्द शुरू करने जा रहे हैं।

अब 2 साल का होगा प्रोबेशन

2018 के पहले तक कर्मचारी चयन मंडल (पूर्व में व्यापमं, अब ईएसबी) से भर्ती होने पर तृतीय-चतुर्थ कर्मचारी को जॉइनिंग की तारीख से दो साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता था। 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड चार साल कर दिया। इस अवधि को सीनियरिटी में नहीं जोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को पहले साल में 70%, दूसरे में 80%, तीसरे में 90% और चौथे साल में 100% सैलरी दी जाएगी। इस नियम से अब तक 60 हजार लोग भर्ती हो चुके हैं। अब बीजेपी सरकार इस नियम को बदलने जा रही है, जिसमें प्रोबेशन पीरियड चार से घटाकर दो साल किया जाएगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में इजाफा

1 लाख 90 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रु. तो सहायिकाओं को 750 रु. बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। इसकी घोषणा इसी महीने होने की संभावना है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10000 रु. तो सहायिकाओं को 5000 रु. महीना मानदेय मिलता है। बढ़ने के बाद नया मानदेय 11,500 (आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं) और 5,750 रु. (आंगनवाड़ी सहायिकाओं) हो जाएगा। इन्हें लाड़ली बहना योजना के 1 हजार रुपए हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। कांग्रेस सरकार के समय कार्यकर्ताओं का मानदेय घटाकर 10,000 रु. कर दिया था।

7.50 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी से ही राज्य सरकार देगी बढ़ा हुआ डीए

प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए (महंगाई भत्ता) की घोषणा जब भी हो, लेकिन इसका एरियर एक जनवरी से ही दिया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़ाकर 42% किया है, जबकि राज्य कर्मचारियों को अभी 38% ही डीए मिल रहा है। इस साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में राज्य कर्मचारियों के नए डीए की घोषणा जल्द की जा सकती है। कोरोना के दौरान पिछले दो सालों से वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने से कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि से डीए नहीं मिल पा रहा था।

विभागों को प्रमोशन के अपने नियम बनाने की छूट

प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार नए प्रमोशन नियम बनाने का रास्ता निकाल रही है। नई व्यवस्था के मुताबिक, कर्मचारियों को पदोन्नति उच्च पद पर तो दी जाएगी, लेकिन पद के साथ प्रभारी लिखा होगा। इसके लिए विभाग अपने-अपने भर्ती नियमों में बदलाव करेंगे।