Jabalpur. प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई की मार के बीच एक और झटका मिल सकता है। संभावना है कि 6 दिसंबर को होने जा रही विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई में बिजली कंपनियां 3 से 4 फीसद बिजली के दाम बढ़ा सकती हैं। कंपनियों ने इसके लिए टैरिफ याचिका दायर कर दी है। जिस पर आयोग सुनवाई करेगा।
मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी समेत तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को साल 2023-24 में साढ़े 49 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत है। इसमें कुल आय और व्यय के लिए 15 सौ करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ेगी यानि बिजली कंपनियां 15 सौ करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगा रही हैं।
बता दें कि पिछले साल बिजली कंपनियों ने 8.7 फीसद बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। इस साल चुनावी साल होने के चलते कम दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बार की याचिका में औद्योगिक इकाईयों की सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए बिलों की रीडिंग केवीएच की जगह केएवीएच से करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
कंपनी के सीजीएम टैरिफ शैलेंद्र सक्सेना ने बताया कि आयोग के पास टैरिफ याचिका जमा कर दी गई है। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।