अमरकंटक विद्युत ताप गृह में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी से कराया जाए पावर हाउस का निर्माण, अभियंता संघ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र

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Rahul Garhwal
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अमरकंटक विद्युत ताप गृह में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी से कराया जाए पावर हाउस का निर्माण, अभियंता संघ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र

AMARKANTAK. अमरकंटक के ताप विद्युत गृह में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से पावर हाउस का निर्माण कराने को लेकर अभियंता संघ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। अभियंता संघ ने जॉइंट वेंचर के जरिए बनाई जा रही नई कंपनी का पुरजोर विरोध करते हुए सीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है।



अभियंता संघ की सीएम से मांग



मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश की सेवनिवृत हो चुकी विद्युत इकाइयों की जगह प्रदेश और विद्युत उपभोक्ताओं के हित में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम) से ही ताप विद्युत गृह में पावर हाउस का निर्माण कराया जाए। मध् प्रदेश उत्पादन कंपनी द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई ईकाई की स्थापना के लिए MPPGCL और SECL के बीच MOU करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन करने का फैसला लिया गया है, जो उत्पादन कंपनी के कार्मिकों और प्रदेश हित में उचित नहीं है।



ताप विद्युत गृहों के निर्माण की आवश्यकता के लिए कमेटी का गठन



अभियंता संघ के महासचिव विकास शुक्ला ने बताया कि अमरकंटक ताप विदयुत परियोजना के लिए मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश की बढ़ती विद्युत मांग का अनुमान लगाने और प्रदेश की तापीय विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए नए ताप विद्युत गृहों के निर्माण की आवश्यकता के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट में 2024-25 से 2027-28 के बीच 660 मेगावॉट के 4 नए विद्युत ताप गृहों के निर्माण की अनुशंसा की थी। इसमें से 2 इकाइयों का निर्माण मध्यप्रदेश विदयुत उत्पादन कंपनी (MPPGCL) द्वारा अनिवार्य होगा।



परियोजना की लागत करीब 5 हजार करोड़



महासचिव विकास शुक्ला ने बताया कि परियोजना की लागत लगभग 5 हजार करोड़ है, जिसका 15 प्रतिशत, करीब 750 करोड़ रुपए शासन ने स्वीकृत कर दिया है। MPERC द्वारा प्रदेश की समस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत ऋण प्राप्त करने कि पात्रता का प्रावधान है। परियोजना लागत के सिर्फ 5 प्रतिशत (250 करोड़) के लिए एक अन्य कंपनी के हाथों सम्पूर्ण परियोजना हस्तांतरित करना क्या अनुचित नहीं होगा? जिसमें की शासन का पूर्ण स्वामित्व भी नहीं होगा। नई कंपनी के नाम पर स्थानांतरण से परियोजना में देरी होगी, इससे प्रदेश का नुकसान होगा।



सीएम शिवराज से निर्देश देने की मांग



अभियंता संघ के महासचिव विकास शुक्ला ने सीएम शिवराज से मांग की है कि प्रदेश हित को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित कमेटी और MPERC की अनुशंसा अनुसार अमरकंटक तापीय परियोजना में उत्पादन कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व वाले नवीन पावर हाउस की स्थापना के लिए तत्काल संबंधितों को निर्देशित किया जाना चाहिए।


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