इंदौर में परिवहन चौकियों की वसूली पर कमेटी बनाकर सरकार चुप, ट्रांसपोटर्स एसोसिएशन ने कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर करेंगे आंदोलन

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Neha Thakur
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इंदौर में परिवहन चौकियों की वसूली पर कमेटी बनाकर सरकार चुप, ट्रांसपोटर्स एसोसिएशन ने कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर करेंगे आंदोलन

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र की परिवहन चौकियों से आने-जाने वाले ट्रकों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब मप्र शासन और सरकार से निराश हो गए हैं। लगातार आंदोलन के बाद 15 दिसंबर 2022 को भोपाल में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन विभाग आयुक्त व अन्य अधिकारियों के बीच बैठक में सुलह बनी थी 3 माह में एक समिति इन मामलों को अध्ययन कर निराकरण कर देगी और किसी तरह की वसूली नहीं होगी। लेकिन समिति वहीं के वहीं है और ट्रांसपोटर्स से चेकपोस्ट पर वसूली भी जस की तस बनी हुई है। इसे लेकर एसोसिएशन ने इंदौर में बैठक कर फैसला लिया है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर आंदोलन करेंगे।



बैठक में लिया गया फैसला



बैठक की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत मदान और इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि सभी एसोसिएशन ने मिलकर फैसला लिया है कि वह 20 सदस्यों की एक समितन बनाएंगे जो सभी 52 जिलों का दौरा करेगी और फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचार रैली पूरे प्रदेश से निकालकर भोपाल में एकत्र होंगे। बैठक में इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राजेंद्र त्रेहन, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कालरा के साथ अमरजीत सिंह बग्गा, रघुवीर सिंह यादव, पवन शर्मा, बीके बत्रा, भरत राठौर, कपिल शर्मा, राजेश सिंह, दिलीप चौधरी व अन्य उपस्थित थे।



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यह लिया गया था दिसंबर की बैठक में फैसला



15 दिसंबर को भोपाल में हुई बैठक में मंत्री गोविंद सिंह के साथ ही परिवहन विभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थे। इसमें फैसला लिया गया था कि बनाई गई समिति 3 माह में- वर्तमान में संचालित परिवहन चेक पोस्ट के स्थान पर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था की अनुंशसा देगी, इन अनुशंसा पर प्रदेश पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के संबंध में अनुशंसा दी जाएगी, प्रदेश में संचालित मोटरयान संबंधी अधिनियय का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी। वहीं चेक पोस्टों पर निर्बाध तौर पर आवागमन के लिए सुविधा दी जाए।



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कई स्टिंग, वीडियो आए थे सामने



ट्रांसपोर्टर द्वारा चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली के कई स्टिंग, वीडियो मंत्री के सामने रखे गए थे। द सूत्र की टीम ने भी मौके पर जाकर बीते साल जुलाई-अगस्त में स्ट्रिंग कर अवैध वसूली के वीडियो सामने पेश किए थे। हर ट्रक से आने-जाने के लिए 2-3 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जाती है, इसके बाद ही चेक पोस्ट से जाने दिया जाता है।


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