जबलपुर के आरडीयू की शिक्षकीय भर्ती में दिव्यांग आरक्षण में कोताही, आयुक्त निशक्तजन ने दिए जांच के आदेश

Jabalpur. जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षकीय भर्ती में दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण में कोताही की शिकायत आयुक्त निशक्तजन मध्यप्रदेश तक पहुंच चुकी है। बता दें कि आरडीयू प्रबंधन ने बैकलॉग के रिक्त शिक्षकीय पदों की भर्ती निकाली। लेकिन पूरी प्रक्रिया में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दिव्यांगजनों के लिए कौन सा विषय और पद आरक्षित होगा। जिससे बने भ्रम के चलते विगत दिनों आयोजित हुए 3 पदों के साक्षात्कार में एक भी दिव्यांग अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। आयुक्त निशक्तजन तक शिकायतें पहुंचने लगीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शासकीय विभागों, विश्वविद्यालयों को शासन के निर्देशों का पालन करना ही होगा। भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग जनों के लिए चिन्हित पदों को स्पष्ट करना आवश्यक है। इस मामले में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जा सकती है। 

यह है मामला

आरडीयू ने 19 अगस्त 2021 को बैकलॉग शिक्षकीय 70 पदों के लिए भर्ती की सूचना जारी की। भर्ती के लिए 2019 में निर्धारित रोस्टर को आधार मानते हुए पदों को विज्ञापित किया। जिसके तहत एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के साथ ही कौन सा पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, विषयवार उल्लेखित किया गया था। लेकिन शासन द्वारा निर्धारित दिव्यांगजन के 6 फीसद आरक्षण और महिलाओं के 33 फीसद आरक्षण को लेकर केवल यह कहा गया कि नियमों के मुताबिक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जबकि नियमानुसार दिव्यांगों और महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की तस्वीर भी विज्ञप्ति में स्पष्ट की जानी चाहिए थी। 

इस मामले को लेकर अन्य विश्वविद्यालयों ने तो अपनी गलती सुधारते हुए फिर से विज्ञापन जारी कर दिए हैं लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने यह सुधार नहीं किया और भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है। यहां तक कि कई पदों के लिए इंटरव्यू भी शुरू हो चुके हैं। 

आयुक्त निशक्तजन मध्यप्रदेश संदीप रजक ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों की भर्ती के मामले में शिकायत मिली है। जिसमें बताया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए विषयवार पदों को चिन्हित किए बिना भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि आरक्षित प दों को स्पष्ट दर्शाते हुए भर्ती होनी चाहिए। इस मामले में जांच कराई जा रही है।