इंदौर में स्टेट जीएसटी विभाग में आएंगे IRS अधिकारी, स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने किया विरोध, बोले- व्यक्तिगत हितों के लिए व्यवस्था

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Vijay Choudhary
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इंदौर में स्टेट जीएसटी विभाग में आएंगे IRS अधिकारी, स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने किया विरोध, बोले- व्यक्तिगत हितों के लिए व्यवस्था

संजय गुप्ता, INDORE. स्टेट जीएसटी (पूर्व विभाग नाम वाणिज्यिक कर) में अपर आयुक्त के 2 उच्च पदों पर आईआरएस (भारतीय राजस्व सेवा) कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति की फाइल चलते ही स्टेट जीएसटी अधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर अधिकारियों ने एकजुट होकर स्टेट जीएसटी आयुक्त लोकेश जाटव को विभागीय मंत्री, पीएस के नाम पर ज्ञापन देकर विरोध जताया है। इनका कहना है कि हमारे विभाग के अधिकारी इतने काबिल हैं कि वह इन पदों पर काम कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें नियुक्ति देने का प्रस्ताव गलत है, यह हमारे विभागीय अधिकारियों के साथ नाइंसाफी है। मप्र वाणिज्यिक कर राजपत्रित अधिकारी संघ ने यहां तक कहा है इस प्रतिनियुक्ति की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ अधिकारियों के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। वहीं विभाग में पहले ही दो अपर आयुक्त के पद दो आईएएस के लिए हैं और खुद आयुक्त भी सचिव स्तर के सीनियर आईएएस ही होते हैं।



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इन आधार पर किया विरोध



1- पहले ही विभाग में उच्च स्तर के पद खाली पड़े हैं, जिन पर विभागीय अधिकारियों को पदोन्नत किया जा सकता है। 



2- जीएसटी काउंसिल के नोटिफिकिशन, विभागीय आदेश की व्याख्या आईआरएस की जगह विभागीय अधिकारी अधिक बेहतर कर सकता है।



3- जीएसटी लागू हुए 5 साल से ज्यादा समय हो गया है और ऐसा कभी नहीं लगा कि विभाग ये करने में सक्षम नहीं है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है।



4- कानूनों की व्याख्या करने और लागू करने में जीएसटी अधिकारी सक्षम है, ऐसे में यह मानना कि सेंट्रल जीएसटी का ज्ञान हमारे विभागीय अधिकारियों से ज्यादा है, गलत है।



5- जीएसटी काउंसिल की विविध कमेटियों में भी स्टेट जीएसटी के अधिकारी शामिल होते हैं, उन्हें काम का पूरा अनुभव है।



6- रिटर्न फाइलिंग, स्क्रूटनिंग से लेकर जीएसटी के हर काम में स्टेट जीएसटी की परफार्मेंस सेंट्रल जीएसटी से बेहतर है। खुद साल 2018 में तत्कालीन वित्त सचिव भारत सरकार ने कहा था कि स्टेट की तुलना में सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों की परफार्मेंस पुअर रही है।



संघ के इन अधिकारियों ने दिया ज्ञापन



ज्ञापन देने में मप्र वाणिज्यिक कर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आरके शर्मा, उपाध्यक्ष एसके सोनटके, महासचिव उमेश तिवारी, कोषाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, सह सचिव रक्षा दुबे और नवीन गोस्वामी के साथ सतीश गुप्ता, युवराज पाटीदार, आरपी श्रीवास्तव, प्रदीप दुबे, धर्मपाल शर्मा, इंदु जैन, आरएस बिलवाल, राखी कसेरा समेत कई लोग शामिल थे।


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