प्रदेश के प्रायमरी स्कूल टीचर्स को नेट फ्रेंडली बनाने टैबलेट अनिवार्य, सरकार खाते में पहुंचाएगी 10 हजार

Jabalpur. प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नेट फ्रेंडली बनाने राज्य शिक्षा केंद्र ने हाल ही में एक बार फिर आदेश जारी किए हैं। विभाग ने यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक को जारी किया है। जिसके मुताबिक पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षकों के खाते में 10-10 हजार रुपए विभाग द्वारा डाले जाऐंगे। जो कि शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि होगी। इससे शिक्षकों को इंन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने के साथ ही ऑनलाइन टीचिंग से भी जोड़ा जाएगा। 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गुजरात थीम की इस विधा को जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में लागू किया जाएगा। एक विशेष एप के जरिए राज्य शिक्षा केंद्र इस बात पर भी नजर रख सकेगा कि फलां तारीख को स्कूल में कितने टीचर उपस्थित हुए और छात्रों की अटेंडेंस कितनी थी। बच्चों को पाठ्यक्रम के मुताबिक क्या पढ़ाया गया और उसकी मॉनीटरिंग हुई या नहीं। चेट बोर्ड के तहत साप्ताहिक शिक्षा की भी समीक्षा के साथ यू ट्यूब के छोटे-छोटे वीडियो भी टेबलेट के माध्यम से शिक्षक बच्चों को क्लास में दिखा सकेंगे। 

1 लाख 73 हजार शिक्षक होंगे टैबलेट से लैस

समग्र शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 1 लाख 72 हजार 956 प्राइमरी टीचर्स के लिए टैबलेट क्रय किए जा रहे हैं। राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेशिफिकेशन के अनुसार टैबलेट संबंधित शिक्षक द्वारा खरीदा जाएगा। जबलपुर जिले के करीब 4 हजार शिक्षकों को टैबलेट खरीदने विभाग से राशि मिलेगी। 31 जनवरी तक शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। 

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4 साल तक सरकारी संपत्ति होगा टैबलेट

योजना के तहत 4 सालों तक टैबलेट सरकारी संपत्ति होंगे। राज्य स्तर से इन्हें ट्रक किया जाएगा। इसके बाद टैबलेट का मूल्य शून्य हो माना जाएगा। शिक्षक बाद में उसे अपने निजी उपयोग में भी ला सकेंगे। हालांकि 4 साल के भीतर कोई भी टूटफूट होने पर शिक्षक को ही भारपाई करनी होगी।