मध्यप्रदेश सरकार का चेहरा चमकाने हर महीने 1 करोड़ रुपए का खर्च, बदली जा रही सीएम की कार्यशैली, सुधारी जा रही मंत्रियों की छवि 

BHOPAL. चुनाव में जनता जो न करा दे वो कम है। बीजेपी के तुर्कों के लिए मध्यप्रदेश का विधानसभा चुनाव नाक के साथ-साथ राजनीतिक कॅरियर का सवाल बन गया है। यही कारण है कि सरकार अपना चेहरा चमका रही है। इस चेहरे पर चमक लाने के लिए हर महीने बड़ी राशि खर्च की जा रही है। ये काम एक निजी एजेंसी को दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सीएम की बदली कार्यशैली के पीछे का राज क्या है। 

सोशल मीडिया के जरिए बदली जा रही सरकार की छवि

प्रदेश में लगातार 15 साल बाद सरकार बदली तो इसके पीछे की मुख्य वजह एंटी इन्कमबेंसी ही मानी गई। अब बीजेपी के साथ 18 साल की एंटी इन्कमबेंसी है। इसी एंटी इन्कमबेंसी से निपटने के लिए सरकार ने नया रास्ता अख्तियार किया है। अपनी ब्रांडिंग और उसका चेहरा चमकाने के लिए सरकार ने एक निजी कंपनी को ठेका दिया है। ये निजी एजेंसी है एप्प इन्वेंटिव टैक्नोलॉजी। ये एजेंसी सरकार के प्रचार-प्रसार के लिए एक करोड़ रुपए महीने लेती है। बदले में ये एजेंसी पूरी सरकार की छवि बदलने का काम कर रही है। ये छवि बदली जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। इसका एक उदाहरण यह है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब सरकार पर आरोप लगा कि बीजेपी को चाय-पानी के 9 करोड़ रुपए दिए गए तब सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी और सीएम की एक क्लिप प्रसारित की गई थी जिसमें सीएम इसका खंडन करते हुए नजर आ रहे थे। 

सीएम को कब भाषण देना है, कितना देना,कैसे देना है यह सब बातें सीएम सचिवालय की टीम के साथ यह एजेंसी तय करती है। यहां तक कि सीएम की कार्यशैली में जो बदलाव आया है, कभी वे सख्त प्रशासक नजर आते हैं तो कभी मोटिवेशन स्पीकर की तरह चहल कदमी करते हुए भाषण देते हैं, यह भी पूरी योजना बनाकर किया गया है। सूत्रों की मानें तो सीएम मंच से जिस अधिकारी को सस्पेंड कर अचानक लिया हुआ फैसला दिखाते हैं वो दरअसल पहले से तय किया गया होता है। 

सरकार के लिए इस तरह काम करती है एजेंसी

आइए अब आपको बताते हैं कि इस एजेंसी में कितने लोग हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। केंद्र की सेमी गवर्मेंट एजेंसी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इसी बेसिल कंपनी ने एप्प इन्वेंटिव को सरकार को सोशल मीडिया पर लोकप्रिय करने का काम सौंपा है। इस एजेंसी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सरकार के नर्मदा भवन में इस एजेंसी का पूरा ऑफिस काम करता है। ये एजेंसी सीएम समेत सारे मंत्रियों की योजनाओं, कार्यक्रमों, भाषणों समेत दौरों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम और कू एप पर प्रसारित और प्रचारित करती है। इसके लिए हर मं​त्री के यहां पर एजेंसी ने अपना एक नुमाइंदा बैठा रखा है। यहां पर 25 हजार से डेढ़ लाख रुपए महीने के वेतन वाले लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री के यहां 25 लोगों की टीम लगी है जो ये काम करती है। यही कारण है कि आजकल सोशल मीडिया पर न सिर्फ मंत्री बल्कि उनका विभाग भी खूब सक्रिय रहता है। हर मंत्री की घोषणा तत्काल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है।

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जनता के बीच सरकार की अच्छी छवि पेश करने की पहल

ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता की नाराजगी को दूर कर सरकार की सकारात्मक छवि को पेश किया जा सके। सरकार ये प्रचारित करने लगी है कि प्रदेश में कोई एंटी इन्कमबेंसी नहीं है और गुजरात की सफलता मध्यप्रदेश में भी दोहराई जाएगी। 

2023 के नतीजे बताएंगे फॉर्मूला सफल हुआ कि नहीं

इस एजेंसी को सोशल मीडिया पर सरकार की छवि चमकाने का काम सौंपा है लेकिन सरकार की ब्रांडिंग के लिए जो ईवेंट होते हैं उन पर होने वाला खर्च अलग है। 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि क्या ये सफल फॉर्मूला साबित होगा।

सरकार के प्रचार प्रसार के लिए अलग से बनाया जनसंपर्क विभाग

सरकार के प्रचार-प्रसार के लिए अलग से जनसंपर्क विभाग बनाया गया हैं। इस विभाग के विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा विभाग के प्रमुख सचिव भी हैं। संचालनालय में कमिश्नर और डायरेक्टर के अलावा अपर संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक भी सरकार की योजनाओं और मंत्रियों के कामकाज का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा सात संभागीय कार्यालय, 44 जिला कार्यालयों के साथ ही दिल्ली और मुंबई में भी मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के कार्यालय हैं जहां पर सरकार के प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस तरह इस काम के लिए 862 पद स्वीकृत हैं।