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Bhopal. स्वच्छता के बाद मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नंबर-1 आया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मप्र के एडीशनल कमिश्नर सतेन्द्र सिंह को नंबर-1 का अवॉर्ड दिया। मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में नंबर वन बना है। इस बार स्वच्छता में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश को नंबर-1 का खिताब मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश को अवॉर्ड दिया गया। यह कार्यक्रम 8 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मप्र के एडीशनल कमिश्नर सतेन्द्र सिंह को यह अवॉर्ड दिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले,- सरकार ने समझा योजना का मूलभाव
दूसरी ओर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस योजना का महत्व और मूलभाव समझ कर इस पर सूक्ष्मता से अमल किया। इसमें अधिकतम पारदर्शिता बरतने की कोशिश हुई और आवास के लिए मिली राशि के उपयोग के स्तर पर भी सख्ती से निगरानी रखी गई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में खपरैल और कच्चे मकानों की संख्या में कमी आई है। इतना ही नहीं, इस योजना की सफलता ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। मंत्री सिंह ने पीएम आवास योजना के उत्कृष्ट और सफल क्रियान्वयन के लिए इस कार्य में संलग्न रहे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की भी सराहना की।
लाखों हितग्राहियों को मिला
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए मिले अवॉर्ड पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही इन परिवारों की भावनाओं को भी छुआ है। मुख्यमंत्री इस योजना के भावनात्मक पहलू से जुड़े और व्यक्तिगत रुचि लेकर इस योजना का प्रदेश में सफल बनाया। आज लाखों पीएम आवासों ने मध्य प्रदेश की आबादी के एक बड़े हिस्से को सुविधा और स्वास्थ्य के साथ आत्मसम्मान का जीवनस्तर प्रदान किया है. इस संतुष्टि ने हितग्राही परिवारों के मानस पटल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी के प्रति सदैव के लिए अमिट छाप छोड़ी है।
देश के 669 जिलों में चल रही है योजना
देश के सभी लोगों को साल 2022 तक घर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है, जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। घर खरीदने और उसके निर्माण के लिए पात्र शहरी गरीबों को होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है. वहीं, अगर आपने हाल ही में घर या फ्लैट खरीदा है, तो आप अपने घर पर लिए गए लोन के लिए लगने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इससे आपके घर की लागत घट जाएगी, जिससे आपको काफी लाभ होगा। गरीबों को पक्का मकान देने की योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने आवास योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। लोगों को सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान देने के लिए सरकार ने बजट में 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.