BHOPAL. मंगलवार (25 अप्रैल) को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। फैसलों की जानकारी सरकार सरकार के प्रवक्ता मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। बैठक में फैसला हुआ कि अब से कैबिनेट बैठक में मिलेट्स के व्यंजन परोसे जाएंगे। ताकि इससे मिलेट्स को बढ़ावा मिल सके। इनमें मुख्य रुप से बाजरा का कटलेट, ज्वार का पापड़, ज्वार बाजरे की कुकीज, कोदू की खीर और मल्टीग्रेन ब्रेड स्लाइस परोसे जाएंगे।
अन्य फैसले
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि फसल क्षतिपूर्ति संबंधी में भी संशोधन किया जा रहा है। फसल खराब होने की दशा में अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। वहीं बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता बढ़ाकर 1 हजार दिया जाएगा।
- ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति।
पन्ना जिले के दो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।
इंदौर में देवी अहिल्या के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन स्वीकृत।
नगरीय निकायों में 45 नवीन रसोई केन्द्रों की स्वीकृति।
मध्यप्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र बढ़ेंगे।
सतना मेडिकल कॉलेज के पहले चरण के निर्माण के लिए 302 करोड़ की जगह 328.79 करोड़ रु. की स्वीकृति।
पन्ना की रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी।
रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांव में 14450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
पन्ना जिले की मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना को भी रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसकी लागत 693.64 लाख रु. है।
मझगांव की सिंचाई का रकबा 13060 है। इससे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गांव में 13060 हे. जमीन सिंचित होगी।
सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय के लिए अनुमानित
राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 7348.65 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
इंदौर के नंदानगर में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संकाय शुरु किए जाएंगे। यहां 47 नए पद स्वीकृत किए गए। 22 शैक्षणिक पद हैं।
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