OBC आरक्षण: पूर्व मंत्री का दावा- सरकार ने डाटा उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए सुनवाई टली

भोपाल. 20 सितंबर को मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में एमपी हाईकोर्ट (MP Highcourt) में सुनवाई हुई। अदालत ने अपने फैसले को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देकर सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए टाल दी है। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल (Kamleashwar patel) ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में 'सरकार ने प्रशासन में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का डाटा हाईकोर्ट में उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण मामले की सुनवाई टली।'

बीजेपी की मंशा आरक्षण को रोकना-कमलेश्वर

पटेल ने कहा कि 'इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मंशा क्या है? ये आरक्षण (OBC Reservation) को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही कमलनाथ (Kamalnath) जी ने 27 फीसदी आरक्षण लागू किया था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मंशा है कि जो आरक्षण हमने लागू किया था। वहीं, अक्षरश लागू हो। उन्होंने कहा कि सरकार की इस मंशा के बावजूद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जोरदार पैरवी की।'