रीवा: सालों से लापता हैं 12 से ज्यादा डॉक्टर, जिंदा हैं या नहीं कोई नहीं जानता

Rewa. संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन चार जिलों के आधा दर्जन चिकित्सा अधिकारी सालों से लापता हैं। इनकी खोज तो की गई लेकिन यह अब तक नहीं मिले। बीच-बीच में इनको लेकर पत्राचार भी होते रहे, लेकिन इनकी खोज नहीं हो सकी। बता दें बीते महीने स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए थे, जिसमें प्रदेशभर के 162 चिकित्सा अधिकारियों की सूची जारी की गई थी। जिनमें रीवा और शहडोल संभाग के चार जिलों से करीब आधा दर्जन चिकित्सा अधिकारी लापता बताए गए थे। हालांकि इन अधिकारियों की खोज अंतिम अवसर दिए जाने के बाद भी नहीं की जा सकी है। ये डॉक्टर बीते 8 से 11 सालों से विभाग में बिना किसी सक्षम अधिकारी को सूचित किए अनुपस्थित हैं।

रीवा में 11 साल से लापता

सरकार की सूची में रीवा जिले के दो चिकित्सा अधिकारी भी लापता हैं। ये दोनों बीते 11 सालों से लापता हैं। इनमें डॉ. दीपा त्रिपाठी जो कि 31 मार्च 2011 से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के लापता हैं, तो वहीं डॉ. अभिषेक जैन जो कि 2 जून 2011 से लापता हैं। इनकी खोज तो विभाग ने की, लेकिन अब तक इनका पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं सतना जिले से इस सूची में एक नाम डॉ. संतोष कुमार तोमर का दर्ज है, जो कि 1 सितंबर 2013 से लापता हैं। हैरानी इस बात की है कि विभाग को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि यह जीवित हैं कि मर चुके हैं। क्योंकि इनसे अब तक संपर्क नहीं किया जा सका है न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट शासन को दी गई है।

उमरिया में 8 साल से गायब

इसी प्रकार संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन आने वाले शहडोल संभाग के उमारिया जिले से दो चिकित्सा अधिकारी गायब हैं। इनमें उमरिया जिले से डॉ. वीरभान सिंह जो कि जून 2014 और डॉ. केसी सोनी जो कि 26 अगस्त 2014 से लापता हैं। इसी प्रकार शहडोल जिले से डॉ.रोहित दुबे चिकित्सा अधिकारी 15 मार्च 2014 से गायब हैं। बता दें कि इनकी खोज भी अब तक स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सका है और शासन की सूची में इनका नाम शामिल है।

कोरोना काल में भी नहीं पहुंचे

इन गायब चिकित्सा अधिकारियों को कोरोनाकाल के समय भी नोटिस जारी किया गया था कि वह इस आपदा के समय उपस्थित होकर सेवा दें, लेकिन वह नहीं मिले। इसके बाद अब एक बार फिर सात दिन का समय देकर हाजिर होकर सूचना देने के लिए कहा गया था, लेकिन सूत्रों की मानें तो इन 6 चिकित्सा अधिकारियों में से एक भी नहीं उपस्थित हुए, अब शासन स्तर से इन पर बड़ी कार्यवाही की जा सकती है।