MP कैबिनेट: खनिज विभाग में 868 पद, देशी शराब नीति में मार्च तक कोई बदलाव नहीं

भोपाल. 2 नवंबर को शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की मीटिंग हुई। इस वर्चुअली मीटिंग में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कैबिनेट के फैसलों (MP Cabinet Decisions) की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2022 तक देशी शराब की नीति (Country Liquor Policy) में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। कैबिनेट के इस फैसले से राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दुकानों के ठेके हो चुके हैं।

मिनरल डिपार्टमेंट में 868 नए पद

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खनिज विभाग (Mineral Department) को मजबूत करने के लिए 868 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें 511 पद (511 New Posts) रेगुलर और 357 पद आउटसोर्स से भरे जाएगे। खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि की वजह से अवैध उत्खनन (illegal Mining), परिवहन और भंडारण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कारण मिनरल डिपार्टमेंट का काम काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने नए पदों के प्रस्ताव (Proposal) को मंजूरी दी है। 

एक-एक हजार रुपए का अनुदान

मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना (Mukhyamantri Gramin Path Vikreta Loan Scheme) के तहत छह लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपए का अनुदान देने के निर्णय का समर्थन किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्रहियों के प्रकरण अभी बैंकों के स्तर पर लंबित हैं, उन्हें स्वीकृत कराकर लोन दिया जाएगा।

योजना में दस हजार रुपए का लोन बिजनेस शुरू करने के लिए बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, आक्सीजन समेत अन्य व्यवस्था पर खर्च की गई राशि के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई।