भोपाल: प्रदेश भर के अधिकारी-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इंक्रीमेंट, प्रमोशन और डीए जैसे मुद्दों पर सरकारी कर्मचारी 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके कारण मकान-प्लॉट रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसे काम प्रभवित होंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो वो प्रदेशभर में हड़ताल करेंगे।
यह है कर्मचारियों की मांग
मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की मांग है की 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो। केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही एमपी के अधिकारी-कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
सराकर नहीं दे रही कोई प्रतिक्रिया
मोर्चा के अध्यक्ष सिंह का कहना है कि, इस आंदोलन को बाकी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है लेकिन फिर भी सरकार इन मांगों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अगर 29 जुलाई के प्रदर्शन के बाद भी सरकार फैसला नहीं लेती है तो कर्मचारी 30 जुलाई से अपनी हड़ताल को प्रदेश भर में तेज करेंगे।