जबलपुर न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड केस, कमिश्नर ने 23 अगस्त को सौंप दी थी जांच रिपोर्ट; कोर्ट में सरकार बोली-अभी चल रही है जांच

राजीव उपाध्याय, JABALPUR. जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 1 अगस्त को अग्निकांड के बाद शासन की बनाई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अगस्त को शासन को सौंप दी। 3 सदस्यीय जांच समिति कमिश्नर बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बनी थी लेकिन 24 अगस्त को हाईकोर्ट की नाराजगी झेलने पर सरकार की ओर से यही एक्सक्यूज दिया गया है कि कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी की जांच जल्द पूरी हो जाएगी।

23 अगस्त को जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुके हैं कमिश्नर

द सूत्र से हुई खास बातचीत में कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वे पूरी पड़ताल के बाद 23 अगस्त को ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुके हैं। मतलब साफ है कि अस्पताल में अग्निकांड के मामले में सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बचने तरह-तरह के बहाने बना रही है। हालांकि कोर्ट के सख्त रवैए के आगे उसका एक बहाना नहीं चल पा रहा।

रिपोर्ट का खुलासा नहीं

कमिश्नर ने चर्चा में रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है लेकिन निर्धारित मापदंड के अनुसार जबलपुर जिले और संभाग के अस्पताल हैं कि नहीं, इसका जवाब देते हुए कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने द सूत्र से कहा कि सभी पंजीकृत अस्पतालों की जांच की जा रही है। जिन अस्पतालों में फायर एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एनओसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनका पंजीयन निरस्त किया जा रहा है।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

आपको बता दें हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को हुई सुनवाई में सरकार से ये ही सवाल किया था कि आखिर अस्पताल की बिल्डिंग को एनओसी देने वाले अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। मामले में याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने बताया कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वो संभागायुक्त द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट, पुलिस जांच रिपोर्ट और वस्तुस्थिति सीलबंद लिफाफे में पेश करे। जो कि सरकार द्वारा अगली सुनवाई में पेश की जा सकती है।

अग्निकांड में हुई थी 8 लोगों की मौत

1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने अस्पताल के 4 पार्टनर और दो मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि दो पार्टनर अब भी फरार हैं। यहां सवाल ये उठ रहा है कि संचार क्रांति के इस युग में आखिर सरकार इस बात से कैसे अनभिज्ञ रही कि कमिश्नर ने 23 अगस्त को ही जांच रिपोर्ट पेश कर दी है।