मप्र सरकार का बजट 2023, लाड़ली बहना योजना में 8 हजार करोड़ का प्रावधान, 12वीं फर्स्ट डिवीजन लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी

BHOPAL. शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने करीब पौने दो घंटे का बजट भाषण पढ़ा। पहली बार मप्र में पेपरलेस ई-बजट लाया गया। बजट को देखने, पढ़ने के लिए विधायकों को विधानसभा की ओर से टैबलेट दिए गए। बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक विधानसभा में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे। कीमत बढ़ने का विरोध करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने सदन में भी नारेबाजी की और वॉकआउट किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, बजट जनता की उम्मीदों का होगा। जनता मुस्कुराएगी। इस बार (2023-24) का बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का है। 2022-23 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।

​​महिलाओं के लिए 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान

देवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 44 लाख से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के लिए 2023-24 में 929 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई आबकारी नीति के जरिए नशे की लत को हतोत्साहित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत होगी। इस योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने पर हमारा फोकस है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है।

बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं, छात्राओं को ई-स्कूटी 

मध्यप्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़, सीएम लाड़ली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  वहीं, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।

बजट भाषण की ये भी खास बातें

• सरकार की योजना युवाओं को स्वाबलंबी बनाना है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी।

23 साल में 20 गुना बढ़ा बजट

प्रदेश में पिछले 23 साल में बजट में 20 गुना इजाफा हुआ है। 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, जबकि 2022 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालेगी, ना ही कोई नया सेस लगाएगी। डेवलपर के साथ जमीन के अनुबंध पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी को 2.5% से घटाकर 1 से 1.5% किया जा सकता है। सरकार बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करने जा रही है, जिसका फायदा बड़े वर्ग को होगा। 

लाड़ली बहना योजना बड़ा चुनावी हथियार

लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। इसे विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके साथ ही 45 लाख महिलाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने का ऐलान बजट में हो सकता है। चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट लाने की तैयारी है। अगले सात महीने में 87 हजार नई भर्तियों के लिए बजट में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। EWS (गरीब वर्ग ) घरों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की तैयारी है।

स्टांप ड्यूटी में राहत की आस

मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। स्टांप ड्यूटी भी यहां अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा चुकानी पड़ती है। पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार अपने हिस्से का टैक्स कम करे तो जनता के लिए राहत की बात हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों की निगाहें भी बजट की ओर लगी हैं। 

वीडियो देखें-