BHOPAL. मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सभी पंचायतकर्मी 20 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे। इसके कारण 23 हजार से ज्यादा पंचायतों में काम ठप पड़ जाएगा। वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने के कारण ये हड़ताल की जाएगी।
2021 में एक महीने तक चला था आंदोलन
जिला मुख्यालय के साथ राजधानी में भी पंचायतकर्मी भूख हड़ताल करेंगे। यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले होगा। इससे पहले जुलाई-अगस्त 2021 में पूरे प्रदेश में एक महीने के लिए आंदोलन किया था। तब शिवराज सरकार ने 10 अगस्त 2021 को सभी मांगों को लेकर आदेश जारी करने की बात कही थी, लेकिन इसे दो साल बीतने को आए हैं। इसके बावजूद अब तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। इससे नाराजगी हैं और अब आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
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ये हैं सचिवों की मांगें
- पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन हो।
2018 से एरियर सहित 7वां वेतनमान दिया जाए।
6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से हो।
अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण कर 100% नियुक्तियां करें।
सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में संविलियन किया जाए।
निश्चित वेतनमान दिया जाए।
पांच महीने से नहीं मिला वेतन।
20 मार्च से पंचायत सचिव अर्जित अवकाश लेंगे
पंचायत सचिव 20 मार्च से अर्जित अवकाश लेंगे। इसमें 14 दिन का प्रावधान है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिव लाड़ली बहना योजना का भी बहिष्कार करेंगे।
पंचायत सचिवों का 5 माह से नहीं मिला वेतन
स्थिति यह है कि पिछले 5 महीनों से पंचायत सचिवों को वेतन नहीं दिया गया है जबकि सरकार विधानसभा में कह रही है कि पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की प्रक्रिया चल रही है। वेतन नहीं मिलने के कारण सचिवों के लिए घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। दिनोंदिन इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।
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