REWA. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा के एक दिन के दौरे पहुंचे। उन्होंने रीवा SAF ग्राउंड में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने यहां 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की 5 नल-जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में इस महीने मोदी का दूसरा दौरा है। एक अप्रैल को भोपाल में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं, रीवा में मोदी का यह तीसरा दौरा है। इससे पहले वह मई 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान और दूसरी बार नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के प्रचार में आए थे।
मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंचायतों के लिए 17 हजार करोड़ का बजट होता था, हमने इसे बढ़ाकर 2 लाख करोड़ तक कर दिया।
रीवा में पंचायत दिवस के मौके पर प्रदर्शनी देखते मोदी
— ANI (@ANI) April 24, 2023
पीएम ने रीवा में क्या किया?
- 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत।
7853 करोड़ रुपए की 5 नल-जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण।
ई-ग्राम स्वराज और ई-जेम पोर्टल को मिलाकर नई व्यवस्था लॉन्च की
स्वामित्व योजना के तहत 35 लाख ग्रामीण परिवार को प्रॉपर्टी कार्ड दिए।
रीवा-इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा-नैनपुर ट्रेन और नैनपुर-छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का उद्घाटन किया।
मोदी के भाषण की खास बातें
- मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वे आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतने उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा सरकार चलाई, उसने ही गांवों का भरोसा तोड़ दिया। कांग्रेस शासन के दौरान गांवों को निचले पायदान पर रखा गया। गांवों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता।
पहले की सरकारों ने गांवों के साथ बड़ा अन्याय किया। गांवों पर पैसा खर्च करने से बचती थीं। गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए तिजोरी खोल दी। 2014 के बाद से देश ने पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। 2014 से पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 70 हजार करोड़ से भी कम था। 2014 के बाद यह अनुदान 70 हजार से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। 2014 से पहले के 10 साल में केंद्र सरकार की मदद से 6 हजार के आसपास पंचायत भवन बनवाए गए थे। हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर 30 हजार से ज्यादा नए भवन बनवा दिए हैं।
हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकार नहीं माना जाता था। भुला दिया गया था। लोगों के पास न बैंक खाते होते थे, न सुविधा मिलती थी। सरकार जो पैसा गांव के लोगों के लिए भेजती थी, वो भी बीच में ही लुट जाता था। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदल दिया। हमने जन-धन योजना चलाई। गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांवों तक बैंक की पहुंच बनाई। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। सीधा पैसा लोगों के खाते में जा रहा है।
आज बाजार बंद, डोम में चाक-चौबंद व्यवस्थाएं
मोदी के दौरे को देखते हुए जिले की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 24 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश है। वहीं, डोम में 50 ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में नॉर्मल पानी के पाउच और ठंडे पानी के लिए जार रखे गए हैं। पानी के 25 टैंकर भी सभास्थल के आसपास खड़े हैं। रात 2 बजे जनता को सभा में लाने के लिए संबंधित स्थानों पर बस पहुंच गई थीं। टीम में एक शिक्षक, एक पटवारी और एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सुबह 8 बजे तक लोग SAF मैदान पहुंच जाएं।
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