MP विधानसभा सचिवालय ने CS, ACS को भेजी चिट्ठी, कहा- वक्त पर जवाब नहीं तो लिख देंगे मंत्री महोदय की तरफ से उत्तर नहीं आया

अरुण तिवारी, BHOPAL. विधानसभा अब सरकारी विभागों से विधायकों के सवालों के जवाब लेने के लिए सख्त हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) को पत्र लिखा है। इस पत्र में सवालों के जवाब तय समय में विधानसभा सचिवालय को भेजने को कहा गया है। साथ ही ये हिदायत भी दी है कि यदि वक्त पर पूरा जवाब नहीं मिला तो प्रश्नोत्तरी में ये लिख दिया जाएगा कि मंत्री महोदय की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। जाहिर है कि ये पूरी कोशिश सवालों के जवाब में जानकारी एकत्रित की जा रही है और इस बहाने की परंपरा दूर करने के लिए की जा रही है। 

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नहीं चलेगा कोई बहाना 

विधानसभा में विधायक जनहित के मुद्दों पर इस उम्मीद से सवाल लगाते हैं कि उनको इस मंच पर जवाब मिल जाएगा। लेकिन अक्सर ये देखने में आ रहा है कि कई सवालों के जवाब में लिख दिया जाता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। खासतौर पर ये सवाल भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े सवालों के जवाब में होता है। पिछले सत्र में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तरफ से दर्जनभर से ज्यादा सवालों के जवाब यही थे कि जानकारी जुटाई जा रही है। कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार यदि जवाब देगी तो बहस होगी और उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए सरकार जानकारी एकत्रित की जा रही है कहकर पल्ला झाड़ लेती है। 

अब विभागों को देनी होगी जानकारी 

इस व्यवस्था को बदलने के लिए विधानसभा सख्त हो गई है। विधानसभा ने मुख्य सचिव समेत सभी एसीएस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पत्र में लिखा है-

 

• निर्धारित दिनांक तक विभाग से पूरा उत्तर नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश के प्रावधान 18 (5) के अनुसार मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, प्रश्नोत्तरी में लिखवा दिया जाएगा। 

विधायकों को उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए- स्पीकर

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कहते हैं कि वे पूरी कोशिश करते हैं कि विधायकों को उनके सवालों का पूरा जवाब मिले। इसके लिए समय-समय पर निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्पीकर कहते हैं कि इसके लिए विधायकों को भी अपने उत्तर के लिए प्रश्न संदर्भ समिति में जाना चाहिए, ताकि वे विभाग के प्रशासनिक प्रमुख से सवाल जवाब कर सकें।